2019-20 मध्ये शिक्षक पात्रता परीक्षेत (टीईटी) झालेल्या गैरप्रकाराच्या पार्श्वभूमीवर 2022 च्या शिक्षक भरतीतील सात हजारांहून अधिक उमेदवारांची अडवणूक करणाऱ्या मिंधे सरकारला शुक्रवारी उच्च न्यायालयाने मोठा दणका दिला. चारित्र्य प्रमाणपत्राच्या अटीवरून उमेदवारांचा नोकरीचा मार्ग रोखू नका, संभाजीनगर खंडपीठाच्या गेल्या वर्षीच्या आदेशाला अनुसरून त्यांना तातडीने कायमस्वरूपी नोकरी द्या, असे आदेश न्यायालयाने सरकारला दिले.
2019-20 मध्ये टीईटी परीक्षेत गैरप्रकार झाला. त्या पार्श्वभूमीवर शिक्षक भरतीतील उमेदवारांना नोकरीत रुजू होण्याआधी पोलीस ठाण्यातून चारित्र्य प्रमाणपत्र आणण्याची अट घालण्यात आली. यासंदर्भात शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी परिपत्रक काढले. त्यापाठोपाठ पुणे येथील शिक्षण आयुक्तांनी परिपत्रक काढून मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या. आयुक्तांच्या त्या परिपत्रकामुळे राज्यभरातील 7 हजारांहून अधिक उमेदवार शिक्षक भरतीतून थेट बाहेर फेकले गेले.
अशाप्रकारे नोकरीवर गदा आल्याने पुणे शिक्षण आयुक्तांच्या परिपत्रकाविरोधात मुंबई, पुण्यासह कोल्हापूर, बुलढाणा, नंदुरबार, नगर आदी विविध जिह्यांतील 21 विद्यार्थ्यांनी ऍड. सुमित काटे यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यांच्या याचिकेवर न्यायमूर्ती नितीन जामदार आणि न्यायमूर्ती मिलिंद साठये यांच्या खंडपीठाने शुक्रवारी निर्णय दिला. चारित्र्य प्रमाणपत्राच्या अटीवरून उमेदवारांची नोकरी रोखू नका, त्यांना तातडीने शिक्षक म्हणून कायमस्वरूपी सेवेत घ्या, असे आदेश खंडपीठाने दिले.
याचिकाकर्त्यांचा युक्तिवाद
2022 च्या शिक्षक भरती प्रक्रियेत उमेदवारांनी राज्य पातळीवरील टीईटीमधून नव्हे, तर केंद्रीय टीईटीमधून अर्ज केला होता. त्यामुळे त्यांना शिक्षक भरतीसाठी नोंदणी करण्यास रोखणे चुकीचे आहे, असा युक्तिवाद ज्येष्ठ वकील उदय वारुंजीकर यांनी याचिकाकर्त्यांतर्फे केला. राज्य सरकारच्या 2013 च्या जीआरनुसार, उमेदवारांना आधी नोकरीवर रुजू करून घेण्याची आणि पुढील सहा महिन्यांत चारित्र्य प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी संधी देण्याची तरतूद आहे, याकडे ऍड. वारुंजीकर यांनी लक्ष वेधले होते.
शिक्षकांनाही नैतिकतेचा डोस
न्यायालयाने शिक्षक भरतीतील 7 हजारांहून अधिक उमेदवारांना मोठा दिलासा देतानाच शिक्षकांना नैतिकेचा डोस दिला. शिक्षकांनी समाजात आपले आदराचे स्थान असल्याचे भान ठेवावे, शिक्षकांनी नैतिकता पाळली पाहिजे, गैरप्रकारांपासून दूर राहिले पाहिजे. जर शिक्षकच गैरप्रकार करू लागले तर त्यांच्यापासून विद्यार्थी काय आदर्श घेणार? याचा गांभीर्याने विचार शिक्षकांनी करण्याची गरज आहे, असे मत खंडपीठाने व्यक्त केले.
राज्य सरकारने 2023 मधील संभाजीनगर खंडपीठाच्या आदेशाला अनुसरून 2022 शिक्षक भरतीतील उमेदवारांना कायमस्वरूपी नोकरी देणे बंधनकारक आहे. 2013 च्या जीआरमध्ये नोकरीत रुजू झाल्यानंतर सहा महिन्यांनी चारित्र्य प्रमाणपत्र सादर करण्याची स्पष्ट तरतूद आहे. असे असताना सरकार चारित्र्य प्रमाणपत्र नोकरीत रुजू होण्याआधी सादर करण्याची अट घालून अडवणूक करू शकत नाहीत, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले.
