विषाचा एक थेंब अख्खी विहीर खराब करतो, या जुन्या म्हणीचा दाखला देत उच्च न्यायालयाने अवैध बांधकामांबाबत गंभीर निरीक्षण नोंदवले. न्या. एम.एस. सोनक व न्या. कमल खाथा यांच्या खंडपीठाने हे गंभीर निरीक्षण नोंदवले. अवैध बांधकाम करायचे व ते नियमित करण्यासाठी युक्ती लढवायची हे प्रकार सध्या सर्रास होतात. खासगी भूखंड मालक अनधिकृत बांधकाम का नाही करू शकत ही मानसिकता भ्रष्टाचाराला खतपाणी घालणारी आहे. प्रशासनाच्या कायदेशीर कारभारावर गदा आणणारी आहे, असेही न्यायालयाने नमूद केले.
काय आहे प्रकरण?
पुणे येथील लेखा अली शेख यांनी ही याचिका केली होती. त्यांनी त्यांच्या खासगी जागेत प्रशासनाची कोणतीही परवानगी न घेता बांधकाम केले. नूतनीकरणाच्या नावाखाली हे अतिरिक्त बांधकाम पेले. संरक्षण दलाच्या हद्दीत रेड झोनमध्ये हे बांधकाम करण्यात आले आहे. हे बांधकाम अनधिकृत असून ते पाडावे, अशी नोटीस स्थानिक प्रशासनाने दिली. त्याविरोधात ही याचिका करण्यात आली होती.
शेख यांचा दावा
बांधकामाच्या दुरुस्तीसाठी व अतिरिक्त बांधकामासाठी प्रशासनाकडे परवानगी मागितली होती. तसा अर्ज दिला होता. प्रशासनाने काहीच उत्तर दिले नाही. बांधकाम केल्यानंतर दोन वर्षांनी प्रशासनाने बांधकाम तोडण्याची नोटीस दिली. ही नोटीस द्यायला दोन वर्षांचा अवधी का लागला याचे उत्तर प्रशासनाने दिले नाही, असा दावा शेख यांनी केला. हा दावा न्यायालयाने मान्य केला नाही.
सर्वसामान्य आश्चर्यचकित होतात
कायदा मोडणारे झोपडीधारक खासगी व सरकारी जागेत बेकायदा बांधकाम करतात. अशा झोपडीधारकांवर काहीच कारवाई होत नाही. त्यामुळे सर्वसामान्य नागरिक आर्श्चयचकित होतात, असे परखड मत न्यायालयाने व्यक्त केले.
एक लाखांचा दंड, बांधकाम पाडण्याचे आदेश
याचिका फेटाळून लावत खंडपीठाने शेख यांना एक लाखाचा दंडही ठोठावला. 2015मध्ये बांधकाम पाडण्याची नोटीस देण्यात आली होती. ही कारवाई करायला नऊ वर्षांचा कालावधी का लागला याचे उत्तर पॅन्टोन्मेंट बोर्डाने शपथपत्रावर सादर करावे. या बांधकामावर कारवाई करून त्याचा अहवाल सादर करावा, असे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.
