मंत्रालयातील कक्ष अधिकाऱ्याने जारी केलेल्या परिपत्रकाला संविधानिक आधार नसल्यास तो कायदा होत नाही, असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण उच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे.
एखादा नियम लागू करायचा असल्यास तो रीतसर विधिमंडळाद्वारे करायला हवा अथवा राज्यपालांच्या संमतीने तसा विशेष आदेश जारी करायला हवा. कक्ष अधिकाऱ्याने निव्वळ त्याच्या अधिकारांचा वापर करून एखादे परिपत्रक जारी केल्यास तो कायदा होत नाही. त्याला कोणताही संविधानिक आधार नसतो, असे न्या. अमित बोरकर यांनी स्पष्ट केले.
कराड येथील पोलीस पाटील श्रीपृष्ण नलावडे यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली. दोनपेक्षा अधिक अपत्ये असल्याचा ठपका त्यांच्यावर ठेवण्यात आला. त्याविरोधात त्यांनी याचिका केली. दोनपेक्षा अधिक अपत्ये असलेला पोलीस पाटील अपात्र ठरतो, असे परिपत्रक 2023 मध्ये जारी करण्यात आल्याचे राज्य शासनाने न्यायालयाच्या निदर्शनास आणले. यावर न्यायालयाने वरील महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवले.
नलावडे यांनी सेवा कायम करण्यासाठी अर्ज केला आहे. नलावडे हे 2016 मध्ये सेवेत रुजू झाले आहेत. त्यांच्यावर कारवाई झालेले परिपत्रक 2023 मध्ये जारी झाले आहे. परिणामी स्थानिक प्रशासनाने नलावडे यांच्या अर्जावर योग्य तो निर्णय घ्यावा, असे आदेश देत न्या. बोरकर यांनी ही याचिका निकाली काढली.
कारवाई अपिलात कायम
नलावडे 2016 मध्ये पोलीस पाटील म्हणून नियुक्त झाले. पाच वर्षांनंतर त्यांची सेवा कायम केली जाणार होती, मात्र दोनपेक्षा अधिक अपत्ये असल्याचा त्यांच्यावर आरोप झाला. त्यानुसार 2021 मध्ये त्यांना निलंबित करण्यात आले. त्याविरोधात त्यांनी राज्य शासनाकडे अपील केले. हे अपील फेटाळण्यात आले. सेवा वाचवण्यासाठी त्यांनी न्यायालयाचे दार ठोठावले.
