सरकारी नोकरभरतीसाठी परीक्षा देणाऱ्या उमेदवारांच्या गुणांचा तपशील ही काही खासगी बाब नाही. हा तपशील दिल्याने कोणत्याही खासगी अधिकारावर गदा येत नाही. ही माहिती लपवण्यात कोणतेही व्यापक जनहित नाही. त्यामुळे ही माहिती माहिती अधिकारात उघड करायलाच हवी, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा उच्च न्यायालयाने सोमवारी दिला.
पुणे जिल्हा न्यायालयात 2018 मध्ये लिपिक पदासाठी भरती झाली होती. सोलापूर येथील ओंकार कलमळकरने यासाठी परीक्षा दिली. त्याची निवड झाली नाही. त्याने माहिती अधिकारात त्याच्यासह अन्य उमेदवारांच्या गुणांचा तपशील मागितला होता. ही गुप्त माहिती असल्याचे सांगत त्याला गुणांचा तपशील नाकारण्यात आला. त्याविरोधात त्याने न्यायालयाचे दार ठोठावले.
न्या. एम. एस. सोनक व न्या. जितेंद्र जैन यांच्या खंडपीठाने त्याची याचिका मंजूर केली. तसेच 363 उमेदवारांच्या गुणांचा तपशील सहा आठवडय़ांत ओंकारला देण्याचे आदेश न्यायालयाने आरटीआय विभागाला दिले. ही याचिका प्रलंबित असताना ओंकारला त्याच्या गुणांचा तपशील आरटीआय विभागाकडून देण्यात आला.
कनिष्ठ लिपिक पदाची भरती ही सार्वजनिक बाब आहे. यासाठी रीतसर जाहिरात देऊन अर्ज मागवण्यात आले होते. त्यानंतर परीक्षा झाली. या परीक्षेतील गुणांचा तपशील उघड करायला हवा, जेणेकरून अशा परीक्षांमध्ये पारदर्शकता राहील, असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले.
अ‍ॅड. वारुंजीकरांचा युक्तिवाद
समाधानकारक गुण मिळाले नसल्याचे ओंकारला सांगण्यात आले. अन्य उमेदवारांच्या गुणांचा तपशील मिळायला हवा, जेणेकरून आपण कुठे कमी पडलो हे त्याला कळेल. वर्धा जिल्हा न्यायालयातही नोकरभरती झाली होती. त्यासाठी परीक्षा देणाऱया उमेदवारांचे गुणफलकावर प्रसिद्ध करण्यात आले होते. पुणे न्यायालयानेदेखील सर्व उमेदवारांचे गुण प्रसिद्ध करणे आवश्यक होते, असा युक्तिवाद अ‍ॅड. डॉ. उदय वारुंजीकर यांनी केला.
माहिती नाकारल्यास शंका निर्माण होईल
सरकारी परीक्षांमध्ये उमेदवारांना मिळालेल्या गुणांचा तपशील उघड न केल्यास शंका निर्माण होईल. ही माहिती उघड केल्यास कोणताच संभ्रम राहणार नाही, असेही न्यायालयाने नमूद केले.
खासगी माहिती देता येत नाही
ओंकारला त्याच्या गुणांचा तपशील देण्यात आला. अन्य उमेदवारांचे गुण ही खासगी माहिती आहे. एखाद्याची खासगी माहिती देता येत नाही. ही माहिती न देण्याचा निर्णय योग्यच आहे, असा दावा आरटीआय विभागाकडून अ‍ॅड. राजेश दातार यांनी केला. हा दावा न्यायालयाने फेटाळला.
