लोअर परळ येथील रहिवासी इमारतीत खासगी लिफ्टच्या बांधकामाला उच्च न्यायालयाने तूर्त स्थगिती दिली आहे. याविरोधात सोसायटीने दाखल केलेल्या अपील अर्जावर आठ आठवडय़ांत निर्णय घेण्याचे आदेश न्यायालयाने सहकार खात्याला दिले आहेत.
न्या. अतुल चांदुरकर व न्या. राजेश पाटील यांच्या खंडपीठाने हे आदेश दिले. सहकार खात्याचा निर्णय सोसायटीच्या विरोधात गेला तर अंतरिम स्थगिती आदेश त्यापुढील दोन आठवडय़ांसाठी कायम राहतील, असेही न्यायालयाने आदेशात नमूद केले आहे.
लोअर परळ येथील मॅरेथॉन इरा या गगनचुंबी इमारतीतील हा वादग्रस्त मुद्दा न्यायालयात पोहोचला आहे. या इमारतीतील 59 वर्षीय मंजुश्री लाहोटी यांना 33 व 34 मजल्यावर स्वतंत्र लिफ्ट हवी आहे. गुडघ्याच्या शस्त्रक्रियेचा आधार घेत त्यांनी ही मागणी केली आहे. सोसायटीने यास नकार दिला आहे. सोसायटीने सहकार खात्याकडे याचे अपील दाखल केले आहे. या अपीलावर सहकार खाते काय निर्णय देणार याकडे सर्वांचेच लक्ष लागले आहे.
दोन फ्लॅटचा विरोध
फ्लॅट क्रमांक 3201 व 3501 यांनी खासगी लिफ्टला विरोध केला आहे. या लिफ्टमुळे केवळ आमच्या फ्लॅटचेच नुकसान होणार नसून संपूर्ण इमारतीसाठी हे धोकादायक आहे, असा दावा या दोन फ्लॅट मालकांनी केला आहे. या लिफ्टला परवानगी देऊ नये, असे त्यांनी सोसायटीला सांगितले आहे.
काय आहे प्रकरण
मंजुश्री लाहोटी यांचे या सोसायटीत तीन फ्लॅट आहेत. त्यांना 33 व 34 मजल्यावर स्वतःसाठी स्वतंत्र लिफ्ट हवी आहे. सोसायटीची परवानगी घ्या, अशी अट महापालिकेने लाहोटी यांना घातली. यासाठी स्ट्रक्चरल कन्सलटंटचे मत घेण्यात आले. खासगी लिफ्टचे बांधकाम इमारतीसाठी घातक ठरू शकते. एका खासगी लिफ्टला परवानगी दिली तर अन्य सदस्यही स्वतंत्र लिफ्टची मागणी करू शकतात, असे मत स्ट्रक्चरल कन्सलटंटने दिले. त्याविरोधात लाहोटी यांनी उपनिबंधकांकडे अर्ज केला. सोसायटीने लिफ्टसाठी परवानगी द्यावी, असे आदेश निबंधकांनी दिले. त्याविरोधात सोसायटीने अपील दाखल केले आहे.
