जम्मू आणि कश्मीरमधील टेरर फंडिंग प्रकरणात तिहार तुरुंगात असलेले बारामुल्लाचे खासदार शेख अब्दुल राशिद ऊर्फ इंजिनीयर राशिद यांना लोकसभेच्या कामकाजात सहभागी होण्यास दिल्ली उच्च न्यायालयाने नुकतीच परवानगी दिली. मात्र प्रत्येक दिवशी संसदेत पोचण्यासाठी त्यांना वाहतूक आणि सुरक्षा व्यवस्थेवर दीड लाख रुपये खर्च येणार आहे. जेल प्रशासन हा खर्च करणार नाही. हा खर्च खासदार शेख अब्दुल राशिद यांनाच करावा लागणार आहे. मात्र हा खर्च परवडणारा नसल्याचे सांगत त्यांनी गुरुवारी दिल्ली हायकोर्टात धाव घेतली. उत्तर कश्मीरच्या बारामुल्ला मतदारसंघाचे ते खासदार आहेत. त्यांनी लोकसभेच्या कामकाजात सहभागी होण्यासाठी उच्च न्यायालयात अर्ज दाखल केला होता. बुधवारी परवानगी देताना दिल्ली उच्च न्यायालयाने सांगितले की, पोलीस इंजिनीयर राशिद यांना 26 मार्च ते 4 एप्रिलदरम्यान संसदेत घेऊन जातील आणि अधिवेशन संपल्यानंतर त्यांना पुन्हा तुरुंगात घेऊन जातील. या काळात ते माध्यमांशी बोलणार नाहीत.
l संसेदत जाण्याचा खर्च खासदार राशिद यांना करावा लागणार आहे. दिवसाला 1 लाख 45 हजार रुपये एवढा खर्च आहे. त्याचा आर्थिक भार परवडत नसल्याचे सांगत राशिद यांनी कोर्टात धाव घेतली आहे. जम्मू आणि कश्मीरमध्ये दहशतवादी निधीच्या आरोपाखाली राशिद यांना 2017 मध्ये अटक करण्यात आली होती. ते 2019 पासून तिहार तुरुंगात आहेत. राशिद यांनी 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीत तुरुंगात असताना अपक्ष लढताना विजय मिळवला होता.
