प्रतिबंधित पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआय) या संघटनेचे सदस्य असल्याच्या आरोपावरून अटक केलेल्या मोमीन मोईउद्दीन गुलाम हसन ऊर्फ मोईन मिस्त्राr व आसीफ अमीनुल हुसैन खान अधिकारी या दोघांना सोमवारी उच्च न्यायालयाने डिफॉल्ट जामीन मंजूर केला. एटीएसने आरोपपत्र दाखल करण्यास विलंब केला, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.
दोन्ही आरोपींतर्फे अॅड. झिशान खान यांनी उच्च न्यायालयात याचिका केली होती. त्यांच्या याचिकेवर न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे आणि न्यायमूर्ती गौरी गोडसे यांच्या खंडपीठाने निर्णय दिला. आरोपपत्र दाखल करण्यात एटीएसने विलंब केल्याचे खंडपीठाने ग्राह्य धरले. दोघांना अटक केल्यानंतर 90 दिवसांनी न्यायालयाने एटीएसला आरोपपत्र दाखल करण्यास आणखी 30 दिवसांची मुदत दिली. ती मुदत 10 जानेवारी 2023 रोजी संपली. तेव्हा एटीएसने यूएपीए अंतर्गत मंजुरी न मिळाल्याचे सांगून आणखी 15 दिवसांची मुदत मिळवली. त्यावर दोन्ही आरोपींनी आक्षेप घेतला होता आणि आपण कलम 167(2) अन्वये डिफॉल्ट जामिनासाठी पात्र असल्याचा दावा केला होता.
