पोलीस अधिकाऱ्याला बेकायदा अटक केल्याचा ठपका ठेवत उच्च न्यायालयाने राज्य शासनाला दोन लाख रुपयांचा झटका दिला आहे. हे दोन लाख रुपये या पोलीस अधिकाऱ्याला नुकसानभरपाई म्हणून द्यावेत, असे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. याने राज्य सरकारला चांगलाच दणका बसला आहे.
संभाजी पाटील, असे या पोलीस अधिकाऱ्याचे नाव आहे. हत्येच्या तपासाबाबत प्रश्न करत सातारा अतिरिक्त पोलीस अधीक्षकांनी पाटील यांना 2013 मध्ये अटक केली. ही अटक बेकायदा असल्याचा दावा करत पाटील यांनी न्यायालयाचे दार ठोठावले. दहा लाख रुपये नुकसानभरपाईची मागणी केली. न्या. अतुल चांदुरकर व न्या. राजेश पाटील यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी झाली. पाटील यांची अटक बेकायदा असल्याचा ठपका ठेवत न्यायालयाने वरील आदेश दिले. नुकसानभरपाईचे दोन लाख रुपये बेकायदा अटक करणाऱया पोलिसांकडून शासन वसूल करू शकते, असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले.
काय आहे प्रकरण
कराड पोलीस ठाण्याचे प्रमुख असताना पाटील यांनी एका हत्येचा तपास केला. नंतर तेथून त्यांची बदली करण्यात आली. हत्येचा तपास दुसऱया पोलीस अधिकाऱयाकडे सोपवण्यात आला. काही दिवसांनी सातारा पोलीस अधीक्षकांनी पाटील यांना चौकशीसाठी बोलावले. हत्येच्या तपासाबाबत त्यांना प्रश्न विचारण्यात आले. त्यानंतर त्यांना ताब्यात घेत अटक करण्यात आली. त्याविरोधात पाटील यांनी याचिका केली होती.
अटकेआधी परवानगी घेणे बंधनकारक
मी सरकारी अधिकारी आहे. मला अटक करण्याआधी पोलिसांनी राज्य शासनाची परवानगी घेणे बंधनकारक आहे. ही कार्यवाही न करताच मला अटक करण्यात आली, यासह अन्य मुद्दे उपस्थित करत ही अटक बेकायदा असल्याचा दावा संभाजी पाटील यांनी न्यायालयात केला होता.
सहा तासांनी स्टेशन डायरीत नोंद
पाटील यांना अटक केल्यानंतर स्टेशन डायरीमध्ये सहा तासांनी नोंद करण्यात आली. अटकेचे कारण यात नमूद केले नाही, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.
