उच्च न्यायालयातील केंद्र सरकारच्या भोंगळ कारभारावर बुधवारी मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय यांच्या खंडपीठाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. केंद्र सरकारचे वकील वारंवार सुनावणीला दांडी मारतात, हे वेळोवेळी न्यायालयाच्या लक्षात येते. केंद्राच्या वकिलांनी न्यायालयाच्या वेळेचे गांभीर्य राखावे यासाठी अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल देवांग व्यास यांनी लक्ष घालावे, असे निर्देश खंडपीठाने दिले.
केंद्र सरकारने पाच वर्षांपूर्वी प्रतिवादी आर. डी. देहरीया यांच्याविरोधात दाखल केलेली रिट याचिका बुधवारी मुख्य न्यायमूर्ती उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या खंडपीठापुढे सूचिबद्ध होती, मात्र प्रकरण प्रत्यक्ष सुनावणीसाठी खंडपीठापुढे आले त्यावेळी केंद्र सरकारतर्फे कोणीही न्यायालयात हजर नव्हते. सुनावणी पुढे ढकलण्यासाठी विनंतीही केलेली नाही. याची गंभीर दखल मुख्य न्यायमूर्तींनी घेत अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल देवांग व्यास यांना याबाबत लक्ष घालण्याचे निर्देश दिले. यापुढे सूचिबद्ध केलेल्या प्रकरणांच्या सुनावणीला पेंद्र सरकारचे वकील हजर राहतील यादृष्टीने योग्य ती पावले उचलण्याचे निर्देश खंडपीठाने दिले.
