कथित वीज चोरीप्रकरणी वीज शुल्क भरल्यानंतरही सामाजिक कार्यकर्त्याला निष्कारण अटक केली. पोलिसांची ही कारवाई मनमानी आहे, असे मत नोंदवत उच्च न्यायालयाने मंगळवारी मिंधे सरकारला 25 हजार रुपयांचा दंड ठोठावला. ही रक्कम भरपाई म्हणून याचिकाकर्त्याला देण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले. तसेच चेंबूरच्या आरसीएफ पोलीस ठाण्यातील अधिकाऱ्यांची खातेनिहाय चौकशी करण्याचे आदेश मुंबई पोलीस आयुक्तांना दिले.
याचिकाकर्त्या अ‍ॅलेक्सने वीज मीटरमध्ये फेरफार करून वीज चोरी केली. त्यामुळे 64 हजार रुपयांचे नुकसान झाल्याचा आरोप अदानी इलेक्ट्रिसिटीने केला होता. अ‍ॅलेक्सने संबंधित वीज शुल्क भरले होते. त्याची खातरजमा न करताच पोलिसांनी अटकेची कारवाई केली, असा युक्तिवाद अ‍ॅलेक्सतर्फे अ‍ॅड. नितीन सातपुते यांनी केला. त्याची दखल घेत न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे आणि न्यायमूर्ती पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या खंडपीठाने पोलिसांच्या कारवाईवर ताशेरे ओढले.
दंडाधिकाऱ्यांवर कडक ताशेरे
दंडाधिकाऱ्यांनी बघ्याच्या भूमिकेत राहू नये. आरोपींना सर्वप्रथम त्यांच्यापुढे हजर केले जाते. व्यक्तीची निष्कारण अटक रोखणे आणि कायद्याचे रक्षण करणे हे दंडाधिकाऱ्यांचे कर्तव्य आहे. अॅलेक्सची पोलीस कोठडीत रवानगी करताना संवैधानिक कर्तव्य बजावण्यात दंडाधिकारी सपशेल अपयशी ठरले, असे निरीक्षण नोंदवत न्यायालयाने ताशेरे ओढले.
