मुंबईतील वाढत्या अनधिकृत झोपड्यांच्या प्रश्नावर उच्च न्यायालयाने संताप व्यक्त केला. मुंबईत गेल्या 30 वर्षांत भयानक परिस्थिती निर्माण झाली असून झोपड्या कैक पटींनी वाढल्याचे नमूद करत हायकोर्टाने सदर बांधकामे जमीनदोस्त करण्याचे आदेश दिले. इतकेच नव्हे तर, लोकप्रतिनिधी, पालिका आणि पोलीस यांच्या संगनमतानेच या झोपड्या उभ्या राहत असून कायदे पाळणाऱ्या, करदात्या नागरिकांना त्याचा फटका बसत असल्याचे निरीक्षण नोंदवत न्यायालयाने पाच अनधिकृत झोपडीधारकांना 5 लाखांचा दंड ठोठावला.
चुनाभट्टी येथील एवरार्ड नगर येथे एका सोसायटीच्या आवारात 24 वर्षांपासून बेकायदा झोपड्या उभारण्यात आल्या असून पालिकेमार्फत त्यांना दुसऱ्या ठिकाणी हलवण्यात येणार असल्याने झोपडपट्टीतील रहिवाशांनी याविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी घेण्यात आली. त्यावेळी अनधिकृत बांधकामांवर न्यायालयाने नाराजी व्यक्त करत ताशेरे ओढले.
सदर बांधकाम हटविण्याचे निर्देश देत न्यायालयाने याप्रकरणी बांधकामे पाठीशी घालणाऱ्या पालिका अधिकाऱ्यांनादेखील जबाबदार धरले. कायदे पाळणाऱ्या नागरिकांना अनधिकृत झोपडपट्टीतील रहिवाशी वेठीस धरतात असे स्पष्ट करत न्यायालयाने बेकायदेशीर झोपड्यातील रहिवाशांना 5 लाखांचा दंड ठोठावला. इतकेच नव्हे तर, ज्या इमारतीच्या सोसायटीबाहेर ही बेकायदा घरे उभारण्यात आली होती त्या सोसायटीकडे दंडाची रक्कम चार आठवड्यांत सूपूर्द करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले.
पालिका अधिकारी, हाजीर हो…
सोसायटीलगतची अनधिकृत बांधकामे हटवण्याबाबत काही वर्षांपूर्वी न्यायालयाने आदेश दिले होते; मात्र पुढे त्याचे काहीच झाले नाही. त्यामुळे न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी पालिकेच्या एल प्रभागाचे सहाय्यक आयुक्त अजितकुमार अंबी यांनी 27 जानेवारी रोजी त्यांना ठोठावल्या जाणाऱ्या शिक्षेबाबत उत्तर देण्यासाठी न्यायालयात हजर राहावे असे निर्देश न्यायालयाने दिले.
पालिकेची निष्क्रियता
न्यायालयाच्या आदेशानंतरही यातून पालिकेची निष्क्रियता दिसून येते. बेकायदेशीर रहिवाशी हव्या त्या ठिकाणी पुनर्वसनाची मागणी करतात. हे चुकीचे असतानादेखील सरकार अशा लोकांसाठी मोफत पुनर्वसनाची योजना आणते. त्याचा फटका मात्र करदाते व कायदे पाळणाऱ्या नागरिकांना बसतो.
न्यायालयाचे ताशेरे
रहिवासी सोसायटीतील लोकांना न्याय मिळवून देण्याऐवजी पालिका, पोलीस, लोकप्रतिनिधी झोपडपट्टीमाफियांना संगनमताने व वाममार्गाने पाठीशी घालतात. कायदे पाळणाऱ्या नागरिकांना बेकायदेशीर झोपड्या हटविण्यासाठी 24 वर्षे वाट पाहावी लागली.
हायकोर्टाने झोपडीधारकांना अनधिकृत घोषित केल्यानंतरही या झोपडीधारकांना पात्र कसे काय गणले गेले हे न समजण्यासारखे आहे. याला कारणीभूत असलेल्या अधिकाऱ्यांवर काय कारवाई करणार त्याबाबत आयुक्तांनी प्रतिज्ञापत्रावर भूमिका स्पष्ट करावी.
