भाजप आणि मिंधे मंत्रिमंडळाचा प्रशासकीय कारभारावर अजिबात वचक नसल्याचे उघडकीस आले आहे. न्यायालयीन आदेशासह खुद्द मुख्यमंत्र्यांचेही आदेश अधिकारी पाळत नसल्याने उच्च न्यायालयाने संताप व्यक्त करत राज्य सरकारची चांगलीच कानउघाडणी केली. मंत्रालयातील अधिकाऱ्यांनाच प्रशासकीय कामकाजातील गांभीर्य नसल्याचे ताशेरे ओढत न्यायमूर्ती अजय गडकरी यांच्या खंडपीठाने याप्रकरणी राज्याच्या महाधिवक्त्यांनाच जाब विचारला.
मुंबई उपनगरातील एका समाजाचे सभागृह रस्ता रुंदीकरणात बाधित होत असल्याने द पेंटो कोस्टल मिशन सोसायटीने याप्रकरणी पालिकेकडे दाद मागितली. पालिकेने दिलासा देण्यास नकार दिल्याने संबंधित सोसायटीने याप्रकरणी मंत्रालयात दाद मागितली. त्याची दखल मुख्यमंत्र्यांनी घेतली व संबंधित विभागाला कार्यवाही करण्याचे आदेश दिले; मात्र त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आल्याने याप्रकरणी सोसायटीने उच्च न्यायालयात धाव घेत याचिका दाखल केली. त्या याचिकेवर न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठासमोर नुकतीच सुनावणी घेण्यात आली. यासंदर्भात 24 ऑक्टोबर 2024 व 7 जानेवारी 2025 रोजी आदेश देण्यात आले होते; मात्र सुनावणीवेळी प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास सरकारकडून चालढकल करण्यात येत असल्याचे खंडपीठाच्या निदर्शनास आले. सरकारी वकीलही वारंवार वेळ मागून घेत असल्याने न्यायालयाने संताप व्यक्त करत महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ यांना बोलावून घेतले व याप्रकरणी जाब विचारत सरकारी कारभाराचा समाचार घेतला.
न्यायालय काय म्हणाले…
न्यायालयाच्या आदेशांचे पालन न करणे हे पालिका अधिकाऱ्यांसाठी नित्याचेच झाले आहे.
राज्यातील उच्चपदस्थ अधिकारीदेखील न्यायालयाच्या आदेशांचे पालन करत नाहीत किंवा त्यांचे पालन करत नसल्याचे अनेक प्रकरणांच्या नोंदीवरून दिसून येते.
ही वस्तुस्थिती मुख्यमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून देण्यासाठी निर्ढावलेल्या अधिकाऱ्यांनी आम्हाला भाग पाडले असून, मुख्यमंत्री याची गंभीर दखल घेतील अशी आम्हाला अपेक्षा आहे.
