महाराष्ट्र स्थावर संपदा नियामक प्राधिकरण अर्थात महारेरा प्राधिकरणातील रिक्त पदे भरण्याबाबत ठोस निर्णय घ्या, असे निर्देश उच्च न्यायालयाने मंगळवारी मिंधे सरकारला दिले. प्राधिकरणातील पदे रिक्त होण्याच्या तीन महिने आधी संबंधित पदे भरण्याबाबत धोरणात्मक निर्णय घेण्याची सूचना न्यायालयाने यावेळी केली.
महारेरा आणि महाराष्ट्र स्थावर संपदा अपिलीय प्राधिकरणातील रिक्त पदे भरण्याबाबत राज्य सरकारला निर्देश द्या, अशी मागणी करीत रेरा प्रॅक्टिशनर्स वेल्फेअर असोसिएशनने जनहित याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर मंगळवारी मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. याचवेळी याचिकेची गंभीर दखल घेताना खंडपीठाने मिंधे सरकारला नोटीस बजावली. तसेच रिक्त पदे भरण्यासंबंधी सरकार कशी प्रक्रिया राबवते, याबाबत सविस्तर माहिती सादर करण्याची सूचना सरकारी वकिलांना केली आणि सुनावणी तहकूब केली.
रिक्त पदांचा विविध कामांना बसला फटका
याचिका दाखल केल्यानंतर सरकारने महारेरा व अपिलीय प्राधिकरणातील रिक्त पदे भरली, मात्र ही पदे भरण्यात केलेल्या विलंबामुळे विविध कामांना फटका बसल्याचे याचिकाकर्त्यांनी निदर्शनास आणले. याची दखल घेत खंडपीठाने महारेरा प्राधिकरणातील रिक्त पदे भरण्यासंबंधी 2016 च्या रेरा कायद्यात कुठली तरतूद आहे का, अशी विचारणा केली, मात्र सरकारी वकील उत्तर देऊ शकले नाहीत. त्यावर रिक्त पदे भरण्याबाबत कायद्यात तरतूद नसेल तर सरकार यासाठी धोरणात्मक निर्णय घेऊ शकते, असे न्यायालयाने सूचित केले.
