आपल्या देशात अनेक विभागांत नोकरभरतीबंदीमुळे सरकारी नोकरीच्या संधी कमी झाल्या आहेत, असे मत व्यक्त करत एका महाविद्यालयातील ज्युनिअर क्लर्कच्या पदाला मान्यता देण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने राज्य शासनाला दिले. तसेच निवड प्रक्रिया व्यवस्थित न राबविणाऱ्या शिक्षण संस्थेला न्या. रवींद्र घुगे व न्या. अश्विन भोबे यांच्या खंडपीठाने एक लाखाचा दंड ठोठावला आहे.
कोल्हापूर येथील श्री दुधगंगा वेधगंगा शिक्षण प्रसारक मंडळ यांनी ही याचिका केली होती. त्यांच्या प्रतिभा महाविद्यालयातील ज्युनिअर क्लर्क पद भरण्यासाठी जाहिरात देण्यात आली होती. दिलीप पाटील यांनी अर्ज भरला. निवड प्रक्रियेत पाटील उत्तीर्ण झाले. या पदाच्या मान्यतेसाठी शिक्षण अधिकाऱ्याकडे अर्ज करण्यात आला, मात्र परवानगी न घेताच संस्थेने निवड प्रक्रिया राबवली, असे सांगत शिक्षण अधिकाऱ्याने मान्यता नाकारली. त्याविरोधात ही याचिका करण्यात आली होती.
नॉन टिचिंग स्टाफच्या भरतीला ब्रेक लावणारा अध्यादेश 2010 मध्ये राज्य शासनाने जारी केला. याला नंतर मुदतवाढ देण्यात आली. पुढे जाऊन 2019 मध्ये नॉन टिचिंग स्टाफच्या भरतीसाठी नवी योजना तयार करण्यात आली. दिलीप पाटील यांच्या पदाला मान्यता नाकारणारा अध्यादेशच या वर्षामध्ये गहाळ झाला.
न्यायालयाने कोल्हापूर जिल्हा परिषद शिक्षण अधिकाऱ्याचे कान उपटले आहेत. ज्युनिअर क्लर्क पदाला मान्यता नाकरण्याचा निर्णय योग्य असल्याचा दावा शिक्षण अधिकाऱ्याने केला होता. हा दावाही न्यायालयाने फेटाळून लावला.
शिक्षण संस्थेला एक लाखाचा दंड
शिक्षण संस्थेने निवड प्रक्रिया निसंदेह राबवली नाही. त्याचा फटका पाटील यांना बसायला नको. त्यामुळे संस्थेला एक लाखाचा दंड ठोठावला जात आहे. दंडाची रक्कम एका महिन्यात संस्थेने कोर्टात जमा करावी, असे आदेश खंडपीठाने दिले.
