बहुचर्चित व बहुप्रतीक्षित मोतीलाल नगरच्या पुनर्विकासाचा मार्ग अखेर मोकळा झाला आहे. गोरेगावमधील हा पुनर्विकास खासगी बिल्डरकडून करण्यास उच्च न्यायालयाने म्हाडाला परवानगी दिली आहे.
येथील 142 एकरांवरील हा पुनर्विकास म्हाडामार्फत न करता खासगी विकासकाकडून करण्यास परवानगी द्यावी, अशी विनंती करणारा अर्ज अॅड. प्रकाश लाड यांच्या मार्फत म्हाडाने केला होता. म्हाडाचे उपविधी अधिकारी डी. एस. पवार हे या प्रकरणात सहकार्य करत होते.
मुख्य न्यायमूर्ती अलोक अराधे व न्या. भारती डांगरे यांच्या खंडपीठाने या अर्जावर सविस्तर सुनावणी घेऊन याचा निर्णय राखून ठेवला होता. गुरुवारी हा निर्णय जाहीर करत न्यायालयाने म्हाडाचा अर्ज मंजूर केला.
गेली दहा वर्षे रखडलेला हा प्रकल्प सात वर्षांत पूर्ण करण्याचा म्हाडाचा मानस आहे. यासाठी तांत्रिक निविदा मागविण्यात आल्या आहेत. लवकरच आर्थिक निविदा मागवल्या जाणार आहेत.
असा होता विरोध
हा पुनर्विकास आम्हाला करण्यास परवानगी द्यावी. म्हाडाने आमचा पुनर्विकास करू नये, असा येथील काही रहिवाशांनी युक्तिवाद करत म्हाडाच्या अर्जाला विरोध केला होता.
1600 चौ. फुटांचे मिळणार घर
येथे एकूण 3686 बैठी घरे आहेत. 200 चौ. फुटांची ही घरे आहेत. रहिवाशी व व्यावयायिक असे दोन्ही प्रकार यात आहेत. पुनर्विकासात 1600 चौ. फुटांचे घर मिळणार असून 985 चौ. फुटांचा व्यावसायिक गाळा मिळणार आहे, अशी माहिती अॅड. लाड यांनी दिली.
म्हाडाला मिळणार 33 हजार घरे
हा पुनर्विकास म्हाडा करणार होती. 2013 मध्ये तशी हमी म्हाडाने न्यायालयात दिली होती. मात्र 2018 मध्ये याचा खर्च 21 हजार कोटी अपेक्षित होता. त्यामुळे यासाठी खासगी बिल्डरकडून याचा पुनर्विकास करण्याचा निर्णय म्हाडाने घेतला. या पुनर्विकासात म्हाडाला 33 हजार घरे मिळणार आहेत. परिणामी हा पुनर्विकास खासगी विकासकाकडून करण्यास परवानगी द्यावी, अशी विनंती अॅड. लाड यांनी केली.
