मोडकळीस आलेल्या इमारतीच्या पुनर्विकासाला विरोध करणाऱया रहिवाशांना उच्च न्यायालयाने झटका दिला. दोन आठवडय़ांत घरे रिकामी करा, अन्यथा एकत्रितरीत्या पाच लाख रुपयांचा दंड भरा, असे सक्त निर्देश न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांनी अंधेरीच्या हाऊसिंग सोसायटीतील सात सदस्यांना दिले.
विकासक आणि तरुवेल को-ऑपरेटिव्ह हाऊसिंग सोसायटी यांच्यात सप्टेंबर 2023 मध्ये इमारत पुनर्विकासासंबंधी करार झाला. त्यानंतर दुसऱयाच महिन्यात व्हीजेटीआयने स्ट्रक्चरल ऑडिट केले आणि इमारत धोकादायक ठरवून ‘सी-1’ प्रवर्गात समाविष्ट केली. त्याआधारे विकासकाने मार्च 2024 मध्ये पालिकेकडून ‘आयओडी’ मंजुरी मिळवत सोसायटी सदस्यांना घरे रिकामी करून देण्याची सूचना केली. त्यावर सुरुवातीला एपूण 84 पैकी 76 सदस्यांनी जागा खाली केली, मात्र उर्वरित सदस्य घर सोडण्यास तयार नसल्यामुळे विकासकाने उच्च न्यायालयात धाव घेतली.
क्षुल्लक कारणांवरून पुनर्विकासाला विरोध करण्याचे प्रमाण जास्त
धोकादायक इमारतींच्या पुनर्विकासातही लोक विरोध करतात. याबाबत न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली आहे. क्षुल्लक, असमर्थनीय व कायद्याला धरून नसलेल्या गोष्टींच्या आधारे पुनर्विकास रोखण्याचा प्रयत्न केला जातो. अशा प्रकारची अनेक प्रकरणे न्यायालयात सातत्याने दाखल होत आहेत, असे निरीक्षण न्यायमूर्ती डॉक्टर यांनी निकालपत्राद्वारे नोंदवले आहे.
