महाराष्ट्रातील मिंधे गटाच्या गद्दार आमदारांच्या अपात्रतेप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात 7 फेब्रुवारीला सुनावणी होणार आहे. महाराष्ट्र विधानसभेचा कार्यकाळ संपून नवीन विधानसभा अस्तित्वात आली आहे. विधानसभेबरोबरच गद्दार आमदारांचा कार्यकाल संपला होता. त्यामुळे पुढील सुनावणीमध्ये सर्वोच्च न्यायालय गद्दार आमदारांच्या अपात्रतेसंबंधी नेमकी काय भूमिका घेतेय, याकडे महाराष्ट्राचे लक्ष लागले आहे.
शिवसेनेतून गद्दारी करून बाहेर पडलेल्या मिंधे गटाच्या आमदारांना विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी अपात्र ठरवले नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने नार्वेकर यांना गद्दारांच्या अपात्रतेचा फैसला करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार निर्णय देताना नार्वेकर यांनी गद्दार आमदारांना अपात्र ठरवले नाही. त्यांच्या निर्णयाला आव्हान देत शिवसेनेने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. त्या याचिकेवर सुनावणी घेणारे तत्कालीन सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी निकाल दिला नाही आणि प्रकरण प्रलंबितच राहिले.
n शिवसेनेपाठोपाठ राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षात बंडखोरी झाली होती. अजित पवार गटाने राष्ट्रवादी काँग्रेसमधून बाहेर पडून सत्तेत स्थान मिळवले होते. त्यावर अजित पवार गटातील आमदारांना अपात्र ठरवण्याची मागणी करीत शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रवादी काँग्रेसने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. त्यांच्या याचिकेवरही पुढील वर्षी 7 फेब्रुवारीला सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.
‘घडय़ाळ’ चिन्हाबाबत 17 डिसेंबरला सुनावणी
राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या पक्ष व ‘घडय़ाळ’ चिन्हासंबंधी सर्वोच्च न्यायालयात 17 डिसेंबरला सुनावणी होणार आहे. पक्ष व चिन्हाबाबत निवडणूक आयोगाने दिलेल्या निर्णयाला राष्ट्रवादी काँग्रेसने आव्हान दिले आहे. अजित पवार गटाने विधानसभेत न्यायालयीन आदेशाचे उल्लंघन केल्याचा दावा करीत राष्ट्रवादीने अलीकडेच प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे.
