प्रार्थनास्थळ कायद्याच्या (1991) घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणाऱया याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालय 12 डिसेंबर रोजी सुनावणी करणार आहे. सरन्यायाधीश संजीव खन्ना, न्या. पीव्ही संजय कुमार आणि न्या. केव्ही विश्वनाथन यांच्या विशेष खंडपीठासमोर दुपारी 3.30 वाजता सुनावणी होईल. यापूर्वी 5 डिसेंबरला सुनावणी होणार होती. मात्र, सुनावणीपूर्वीच खंडपीठ उठले. भाजप नेते सुब्रमण्यम स्वामी, कथाकार देवकीनंदन ठाकूर, अश्विनी उपाध्याय आणि इतरांचा याचिका दाखल करणाऱयांमध्ये समावेश आहे.
प्रार्थनास्थळे आणि तीर्थक्षेत्रे 15 ऑगस्ट 1947 रोजी अस्तित्वात होती, त्यांची तीच धार्मिक ओळख कायम ठेवण्यात यावी, असे या कायद्यात नमूद आहे. तसेच यापुढे या वादाबाबत न्यायालयात याविरोधात कोणताही खटला चालवला जाणार नाही. अयोध्येतील बाबरी मशीद वाद वगळता या कायद्याच्या अंमलबजावणीच्या वेळी न्यायालयात सुरू असलेली सर्व प्रकरणे संपुष्टात आली होती. दरम्यान, या कायद्याविरुद्धच्या याचिकांचा विचार केल्यास देशभरातील मशिदींविरुद्ध खटले चालवले जातील, असा युक्तिवाद करत जमियत उलेमा-ए-हिंदने या याचिकांविरोधात याचिका दाखल केली आहे.
