महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेंतर्गत राज्यातील नागरिकांना सरकारी रुग्णालयांमध्ये निःशुल्क उपचार दिले जातात. परंतु प्रक्रियेदरम्यान रुग्णांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो. त्याबाबत योजनेच्या ऑनलाईन पोर्टलवर 1 हजार 75 तक्रारी प्रलंबित असूनही त्यावर कारवाई झालेली नाही. संबंधित रुग्णालयांना तातडीने नोटीस पाठवून खुलासा घ्यावा आणि दोन आठवडय़ांत पुढील कारवाई करावी, असे आदेश आज आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी दिले. दिलेल्या मुदतीत खुलासा न करणाऱया रुग्णालयांवरही कारवाई केली जाईल असा इशाराही त्यांनी दिला आहे.
आरोग्यमंत्री आबिटकर यांनी आज आरोग्य भवन येथे आयोजित बैठकीत महात्मा फुले जन आरोग्य योजना आणि आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेचा आढावा घेतला. महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेच्या पोर्टलवर 1 हजार 75 तक्रारी प्रलंबित असल्याबद्दल त्यांनी अधिकाऱयांना धारेवर धरले. तक्रारींवर तातडीने कार्यवाही होत नसल्यास व कारवाईचे प्रस्ताव समितीसमोर सादर केले जात नसल्यास आढावा घेऊन अशा संस्थांवर कारवाई करावी, असे आदेश त्यांनी दिले.
रस्ते अपघातग्रस्तांना योजनेचा लाभ देण्यासाठी धोरण बनवणार
रस्ते अपघातातील जखमींना तातडीने उपचार मिळावेत यासाठी नजीकच्या रुग्णालयात नेण्यात येते. ते सरकारी आहे की खासगी असा विचार करायलाही वेळ नसतो. कारण त्याचा जीव वाचणे महत्त्वाचे असते. अशा रुग्णांना महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेचा लाभ देण्यासाठी धोरण तयार करण्याचे निर्देशही आबिटकर यांनी दिले.
रुग्णालयांवर वॉच ठेवण्यासाठी स्वतंत्र पथके
जनआरोग्य योजनेंतर्गत रुग्णांवर उपचार करताना रुग्णालये व्यवस्थित सेवा पुरवतात का यावर वॉच ठेवण्यासाठी राज्य आरोग्य हमी सोसायटी मुख्यालयाकडून स्वतंत्र पथके स्थापन करण्याच्या सूचनाही आरोग्यमंत्र्यांनी यावेळी दिल्या. महात्मा ज्योतिराव फुले जनआरोग्य योजना आणि आयुष्मान भारत- प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यांच्या अंमलबजावणीवर देखरेख ठेवण्यासाठी जिह्यातील विधिमंडळ सदस्यांचा समावेश असलेली पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करावी, असेही त्यांनी सांगितले. धर्मादाय रुग्णालये आणि शासकीय जमीन नाममात्र अथवा सवलतीच्या दराने दिलेल्या नामांकित रुग्णालयांना योजनेत समाविष्ट करून घेण्याकरिता प्रवृत्त करण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या. या बैठकीला आरोग्य सेवा आयुक्त अमगोथू श्री रंगा नायक, संचालक डॉ. नितीन अंबाडेकर, राज्य हमी विमा सोसायटीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अण्णासाहेब चव्हाण, उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी बोंदरे यांच्यासह अधिकारी उपस्थित होते.