उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांनी राजाजी व्याघ्र प्रकल्पाच्या संचालकपदी एका वादग्रस्त IFS अधिकाऱ्याची नियुक्ती करण्याच्या हालचाली केल्या. मात्र यावेळी राज्याचे वनमंत्री आणि इतरांच्या मत बिलकूल लक्षात घेतले नाही. याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने मुख्यमंत्र्यांना कठोर फटकारले आहे. सरकारच्या प्रमुखांकडून ‘जुन्या काळच्या राजेशाहीसारखी’ अपेक्षा केली जाऊ शकत नाही आणि ‘आपण सरंजामशाहीच्या युगात नाही’ असे स्पष्ट मत न्यायमूर्ती बीआर गवई, पीके मिश्रा आणि केव्ही विश्वनाथन यांच्या खंडपीठाने म्हटले आहे.
यावेळी राज्य सरकारने 3 सप्टेंबर रोजी नियुक्ती आदेश मागे घेतल्याचे खंडपीठाला सांगितले.
‘या देशात पब्लिक ट्रस्टच्या सिद्धांतासारखे काहीतरी आहे. सरकारच्या प्रमुखांकडून जुन्या काळातील राजेशाही पद्धती सारखी अपेक्षा करता येत नाही की ते जे काही बोलले ते ते सगळे करतील… आम्ही सरंजामी युगात नाही… केवळ ते मुख्यमंत्री आहेत, म्हणून ते काही करू शकतात का?’ असा सवाल करत न्यायाधीशांनी मुख्यमंत्री धामी यांना खडसावले.
त्यांच्याविरुद्ध विभागीय कार्यवाही प्रलंबित असल्याचे निरीक्षण नोंदवत मुख्यमंत्र्यांना अधिकाऱ्याबद्दल ‘विशेष आत्मीयता’ का आहे, असा सवालही खंडपीठाने केला.
वन सेवेतील वरिष्ठ अधिकारी राहुल यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई प्रलंबित आहे. राज्याचे प्रतिनिधित्व करणारे ज्येष्ठ वकील एएनएस नाडकर्णी बचाव करताना म्हणाले की, अधिकाऱ्याला लक्ष्य केले जात आहे.
राजाजी व्याघ्र प्रकल्पात अधिकाऱ्याची नियुक्ती करू नये, असे नोटिसीमध्ये म्हटले होते, असे नमूद करून न्यायालयाने म्हटले की, मुख्यमंत्री ‘त्याकडे दुर्लक्ष करताना दिसत आहे’.
कॉर्बेट व्याघ्र प्रकल्पाचे माजी संचालक वन सेवेचे अधिकारी राहुल यांची राजाजी व्याघ्र प्रकल्पाच्या संचालकपदी नियुक्ती करण्यात आल्याने वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली.
न्यायालयाने असे निरीक्षण नोंदवले की प्रथम अधिकाऱ्याकडून एक विशिष्ट सूचना होती. याला उपसचिव, प्रधान सचिव आणि राज्याचे वनमंत्री यांनी दुजोरा दिला.
‘जर तुम्ही डेस्क ऑफिसर, डेप्युटी सेक्रेटरी, प्रधान सचिव, मंत्री यांच्याशी असहमत असाल, तर किमान ते अपेक्षित आहे की ते या प्रस्तावाशी असहमत का आहेत याबद्दल जाणून घ्यावं’, असे त्यात म्हटले आहे.
आपल्या युक्तिवादात नाडकर्णी यांनी असे म्हटले होते की, ‘ज्याच्याविरुद्ध काहीही नाही अशा चांगल्या अधिकाऱ्याचा तुम्ही त्याग करू शकत नाही’. त्यावर न्यायालयाने म्हटले की, ‘काहीच नसेल तर मग त्याच्यावर विभागीय कारवाई का करत आहात? काही पुरावे असल्याशिवाय, कोणावरही विभागीय कार्यवाही सुरू केली जात नाही, असेही न्यायाधीशांनी नमूद केले.
दरम्यान, उत्तराखंडमध्ये भाजपचे सरकार असून पुष्कर सिंह धामी हे त्याचे नेतृत्त्व करतात. याआधी देखील धामी हे त्यांच्या विधानांमुळे चर्चेत राहिले आहेत.
