नवनिर्वाचित विधानसभा उपाध्यक्ष व राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार अण्णा बनसोडे यांनी निवडणूक लढतेवेळी मालमत्तेची माहिती लपवली. त्यामुळे त्यांची आमदारकी रद्द करण्यात यावी, अशी मागणी करत दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेची हायकोर्टाने आज दखल घेतली. तसेच याप्रकरणी दोन आठवडय़ांत याचिकेवर उत्तर सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने आमदार बनसोडे यांना दिले.
अजित पवार गटाचे आमदार अण्णा बनसोडे हे पिंपरी विधानसभा मतदारसंघातून गेल्या वर्षी निवडून आले. निवडणूक लढवण्यापूर्वी निवडणूक आयोगाकडे त्यांनी संपत्ती तसेच मालमत्तेची माहिती प्रतिज्ञापत्रावर सादर केली, मात्र हवेली तालुक्याच्या चिखली येथील दोन भूखंड तसेच वन सिद्धार्थ मागासवर्गीय गृह संस्थेची माहिती निवडणूक आयोगापासून लपवून ठेवल्याचा दावा करत राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या (शरदचंद्र पवार) उमेदवार सुलक्षणा धर यांनी हायकोर्टात अॅड. स्नेहा भांगे व अॅड. स्वप्नील सांगळे यांच्यामार्फत हायकोर्टात याचिका दाखल केली. या याचिकेवर आज बुधवारी न्यायमूर्ती गौरी गोडसे यांच्या एकलपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. त्यावेळी याचिकेवर उत्तर देण्यासाठी प्रतिवादी आमदार अण्णा बनसोडे यांच्या वकिलांनी वेळ मागितला, तर याचिकाकर्त्यांनी याचिकेत दुरुस्ती करण्यासाठी न्यायालयाला विनंती केली. न्यायालयाने याची दखल घेत या प्रकरणाची सुनावणी चार आठवडय़ांपर्यंत तहकूब केली.
