सायबर न्यायवैद्यक विभागातील तज्ञ कर्मचाऱयांच्या कमतरतेवरून उच्च न्यायालयाने मिंधे सरकारवर ताशेरे ओढले. सायबर न्यायवैद्यक विभागातील रिक्त पदांमुळे राज्यभरातील विविध न्यायालयांत हजारो फौजदारी खटले प्रलंबित आहेत. त्याचा गांभीर्याने विचार करून सायबर न्यायवैद्यक विभागातील रिक्त पदे वेळीच का भरली नाहीत? याचे स्पष्टीकरण देण्याचे आदेश न्यायालयाने सरकारला दिले.
कंपनीतील डाटा चोरीचा तपास वांद्रे पोलीस ठाण्यातून अन्य स्वतंत्र तपास यंत्रणेकडे वर्ग करा, अशी विनंती एडय़ुज पंपनीने उच्च न्यायालयाला केली आहे. कंपनीच्या याचिकेवर न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे आणि न्यायमूर्ती पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. यावेळी सायबर न्यायवैद्यक विभागातील तज्ञ कर्मचाऱयांची कमतरता निदर्शनास आली. त्यावर खंडपीठाने सरकारच्या उदासीन कारभाराचा समाचार घेतला. सायबर न्यायवैद्यक विभागातील भरतीची जबाबदारी कोणाकडे आहे? कर्मचाऱयांची अनेक पदे रिक्त असताना वेळीच भरती का केली नाही? रिक्त पदे कधी भरणार? असे प्रश्न करीत न्यायालयाने सरकारला याबाबत 8 ऑगस्टला सविस्तर तपशिलासह स्पष्टीकरण देण्याचे आदेश दिले.
न्यायवैद्यक प्रयोगशाळेत 8778 प्रकरणे प्रलंबित-
मे 2024 पर्यंत न्यायवैद्यक प्रयोगशाळेकडे 8778 प्रकरणे प्रलंबित आहेत. प्रलंबित प्रकरणांचा भार व मनुष्यबळाचा अभाव यामुळे डाटा चोरीप्रकरणी सायबर न्यायवैद्यक तपासणीचा अहवाल सादर करण्यात विलंब झाला, असे स्पष्टीकरण देणारे न्यायवैद्यक प्रयोगशाळा संचालनालयाच्या सहाय्यक संचालकांचे पत्र न्यायालयात सादर करण्यात आले.
वर्ष उलटत आले तरी अहवालाचा पत्ता नाही!
एडय़ुज पंपनीतील डाटा चोरीप्रकरणी सप्टेंबर 2023 मध्ये गुन्हा दाखल करण्यात आला. याचा तपास संथगतीने सुरू आहे. मोबाईल हॅण्डसेट, हार्ड डिस्क, लॅपटॉप तपासणीसाठी 6 ऑक्टोबर 2023 रोजी न्यायवैद्यक प्रयोगशाळेकडे पाठवले होते. जवळपास वर्ष उलटत आले तरी प्रयोगशाळेने त्या तपासणीचा अहवाल पोलिसांकडे सादर केलेला नाही, असे म्हणणे एडय़ुज पंपनीच्या वकिलांनी न्यायालयापुढे मांडले.
