कामाठीपुरामधील 100 वर्षे जुनी इमारत पाडण्याला विरोध करणारी येथील रहिवाश्यांची याचिका उच्च न्यायालयाने मंगळवारी फेटाळून लावली. येथील घरे रिकामी करण्यास मुदत द्यावी ही विनंतीदेखील न्यायालयाने मान्य केली नाही.
देवल असे या इमारतीचे नाव आहे. येथील रहिवाश्यांनी ही याचिका केली होती. न्या. एम.एस. सोनक व न्या. कमल खाथा यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी झाली. ही इमारत धोकादायक आहे. येथील रहिवाश्यांना याची माहिती वारंवार देण्यात आली आहे. त्यांनी काहीच प्रतिसाद दिला नाही. इमारत पाडायलाच हवी. अन्यथा मोठी दुर्घटना होऊ शकते, असे म्हाडाचे वकील प्रकाश लाड यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणले. त्याची गंभीर दखल घेत न्यायालयाने येथील रहिवाश्यांना कोणताही दिलासा देण्यास नकार दिला.
नागरिकांसाठी धोकादायक
ही इमारत 100 वर्षे जुनी आहे. पावसाळा सुरू आहे. काही दुर्घटना घडल्यास येथील रहिवाश्यांच्या जिवावर बेतू शकते. रस्त्यावरून ये-जा करण्यांना नागरिकांसाठीही ते धोकादायक आहे. या इमारतीचा मालक उत्तर प्रदेशमध्ये आहे. उद्या इमारत पडली तर दोष म्हाडाला देण्यात येईल. रहिवाश्यांना कोणीही जबाबदार धरणार नाही. काही घडण्याआधी रहिवाश्यांनी इमारत रिकामी करावी. त्यांना म्हाडाकडून पर्यायी जागा मिळणार आहे. पुनर्विकासात घर मिळणार आहे, असे न्यायालयाने नमूद केले.
क्लस्टरचा लाभ मिळणार
कामाठीपुराचा क्लस्टर विकास होणार आहे. आमची इमारत या पुनर्विकासात मोडते. अन्य इमारतींसोबत आमची इमारती पाडावी. आता दुरुस्ती करावी, असा युक्तिवाद रहिवाश्यांकडून करण्यात आला. क्लस्टरचा लाभ तुम्हालाही मिळेल. त्याचा आधार घेत विनाकारण धोकादायक इमारतीमध्ये राहणे चुकीचे आहे, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.
18 जुलै रोजी पाडण्याची नोटीस
कामाठीपुरा येथील 11 व 12 लेन येथे ही इमारत आहे. येथे एकूण 86 भाडेकरू आहेत. ही इमारत 18 जुलै 2024 रोजी पाडण्यात येणार आहे. त्यासाठी पुरेसा पोलीस बंदोबस्त द्यावा, अशी विनंती करणारे पत्र म्हाडाने पोलिसांना दिले आहे. या पत्राला याचिकेत आव्हान देण्यात आले होते. आम्हाला जबरदस्तीने बाहेर काढू नये, अशी विनंती रहिवाश्यांनी न्यायालयात केली. म्हाडाच्या कारवाईत हस्तक्षेप करण्यास खंडपीठाने नकार दिला. तुम्ही म्हाडाला विनंती करा, असे न्यायालयाने रहिवाशांना सांगितले.
