अमेरिकेच्या ट्रम्प प्रशासनाने टेस्लाचे सर्वेसर्वा अब्जाधीश एलॉन मस्क यांच्याकडे महत्त्वाची जबाबदारी सोपवली आहे. सरकारी खर्च कमी करण्याची जबाबदारी त्यांच्याकडे देण्यात आली आहे. आता मस्क यांच्या नेतृत्वाखालील यूएस डिपार्टमेंट ऑफ गव्हर्नमेंट एफिशियन्सी (DOGE) ने हिंदुस्थानात मतदारांची संख्या वाढवण्यासाठी देण्यात येणारे 21 दशलक्ष डॉलर्सचे अनुदान रद्द केले आहे. आता या निर्णयाची अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनीपाठराखम केली आहे. हिंदुस्थानातील मतदाराची संख्या वाढवण्यासाठी अमेरिकेचा निधी का…असा सवाल उपस्थित केला आहे. यासाठी आपण देशातील पैशांचा वापर का करावा, असे त्यांनी म्हटले आहे.
आपण भारताला 21 दशलक्ष डॉलर्स का देत आहोत? त्यांना खूप जास्त पैसे मिळत आहेत. जगातील सर्वात जास्त कर आकारणाऱ्या देशांपैकी भारत एक आहे. त्यांचे कर खूप जास्त असल्याने आपण त्यांना निधी देणे योग्य नाही. आपल्याला हिंदुस्थान आणि त्यांच्या पंतप्रधानांबद्दल खूप आदर आहे, पण आपण तेथील मतदारांच्या मतदानासाठी 21 दशलक्ष डॉलर्स देत आहोत? आपल्या देशातील मतदार आणि मतदानाचा विचार करा, असे ट्रम्प यांनी स्पष्ट केले.
आपण हिंदुस्थानला 21 दशलक्ष डॉलर्स का देत आहोत? त्यांच्याकडे खूप जास्त निधी आहेत. ते जगातील सर्वात जास्त कर आकारणाऱ्या देशांपैकी एक आहेत. त्यांचे कर खूप जास्त असल्याने आपण त्यांना निधी देणे योग्य नाही. आपल्याला हिंदुस्थानबाबत आदर आहे. मात्र, त्यांना निधी का द्यावा, याचा विचार करणेही गरजेचे आहे.
अमेरिकेच्या करदात्यांचे डॉलर्स अशा बाबींवर खर्च केले जाणार होते, जे सर्व रद्द करण्यात आले आहेत,असे DOGEने म्हटले आहे. भारतीय मतदार मतदान निधीसह, रद्द केलेल्या निधीच्या यादीमध्ये बांगलादेशातील राजकीय परिस्थिती मजबूत करण्यासाठी 29 दशलक्ष डॉलर अनुदान आणि नेपाळमध्ये आर्थिक संघराज्यवाद आणि जैवविविधता संवर्धनासाठी 39 दशलक्ष डॉलर अनुदान आणि इतर आंतरराष्ट्रीय निधींचा समावेश आहे.
या निर्णयानंतर विरोधी पक्षांनी या मुद्द्यावर सरकारला घेरले आहे. अमेरिकेकडून रद्द केलेल्या निधीला देशाच्या निवडणूक प्रक्रियेत बाह्य हस्तक्षेप म्हटले आहे. मतदारांच्या मतदानासाठी 21 दशलक्ष डॉलर का देण्यात येणार होते, हा निश्चितच देशाच्या निवडणूक प्रक्रियेत बाह्य हस्तक्षेप आहे. यातून कोणाला फायदा होणार होता? सत्ताधारी पक्षाला तर नाही ना, असा सवाल करण्यात येत आहे. तर भाजपनेही यावर विरोधकांवरच हल्ला चढवला आहे.
परदेशी संस्थांकडून भारतीय संस्थांमध्ये पद्धतशीर घुसखोरी असे भाजपने म्हटले आहे. पुन्हा एकदा, काँग्रेस पक्ष आणि गांधी कुटुंबाचे एक प्रसिद्ध सहकारी जॉर्ज सोरोस यांचा प्रभाव आपल्या निवडणूक प्रक्रियेवर पाडण्याचा प्रयत्न असल्याचा आरोप भाजपने केला आहे. काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील संयुक्त पुरोगामी आघाडी (यूपीए) सरकारच्या काळात झालेल्या या सामंजस्य करारामुळे भारताच्या निवडणूक व्यवस्थेवर अनावश्यक परकीय प्रभाव पडत असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. देशातील निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीच्या प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत असतानात आता त्या वादात याची भर पडली आहे.
