हरयाणा विधानसभा निवडणुकीला 3 महिने उलटून गेले असून या निवडणुकीत ईव्हीएमबाबत झालेल्या गडबड घोटाळ्यावर आवाज उठवूनही निवडणूक आयोगाने काहीच केलले नाही. याबद्दल जनतेत संतापाचे वातावरण असून निवडणूक आयोगाच्या भूमिकेमुळे आता हरयाणातील मतांमधील गडबड-घोटाळा झाल्याचे समोर आले आहे. याप्रकरणी आता काँग्रेस पंजाब आणि हरयाणा उच्च न्यायालयात जाणार असून न्यायालय याबाबत काय निर्णय देते याकडे आता जनतेचे लक्ष लागलेले आहे.
सिरसा जिह्यातील रानिया विधानसभा मतदारसंघातील काँग्रेस उमेदवार सर्वमित्रा पंबोज यांनी ईव्हीएममध्ये बिघाड झाल्याची तक्रार निवडणूक आयोगाकडे केली होती. त्यांनी रानिया विधानसभा मतदारसंघातील 9 बूथवर फेरमतमोजणीची मागणी केली होती. सर्वमित्रा यांच्या तक्रारीवरून निवडणूक आणि जिल्हा निवडणूक अधिकाऱ्यांनी ईव्हीएम आणि व्हीव्हीपॅटची जुळणी केली. परंतु, निवडणूक आयोगाने मतांची मोजणी केलीच नाही. उलट ईव्हीएममधील डेटा डिलीट केला आणि मशीन योग्यरीतीने सुरू असल्याचे दाखवले. त्यामुळे सर्व खेळ मतांचा असून टाकण्यात आलेली मते आणि मोजण्यात आलेली मते यात प्रामुख्याने गोंधळ असल्याचे समोर आले.
निवडणुकीतील गोंधळाबाबतच्या तक्रारी सोडवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला मार्गदर्शक तत्त्वे आखून दिली आहेत. परंतु, त्यांचेही उल्लंघन निवडणूक आयोगाकडून झाले असून त्यावर सर्वोच्च न्यायालय काय कारवाई करणार, असा सवाल आता विरोधक उपस्थित करत आहेत.
