पुणे जिल्हा नियोजन समितीच्या (डीपीसी) निधीमधून एकूण आराखड्याच्या 300 कोटी रुपयांच्या कामांना मंजुरी देण्यात आली असली तरी सत्ताधारी महायुतीच्या पक्षांमधील अजित पवार गटाच्या आमदारांच्या विरोधातील भाजपच्या संभाव्य बंडखोरांवर निधी देताना फुली मारण्यात आली आहे. डीपीसीचे सदस्य असूनही माजी मंत्री हर्षवर्धन पाटील, बाळा भेगडे तसेच आशा बुचके यांना केवळ एक कोटी रुपये निधी दिला असून, महायुतीच्या विद्यमान आमदारांची मात्र 30 ते 50 कोटी रुपयांपर्यंत कामे मंजूर केली आहेत.
राज्यात महायुतीमधील भाजप, अजित पवार गट आणि मिंधे गट यांच्यामध्ये स्व-पक्षातील असले तरी संभाव्य बंडखोर लक्षात घेता त्यांना वेसन घालण्यासाठी हे पाऊल उचलले असले तरी त्यामुळे महायुतीमधील जिल्ह्यातील तीनही पक्षांमध्ये नाराजी सुरू झाली आहे. हे धोरण ठरवताना पालकमंत्री अजित पवार यांनी भाजपचे विद्यमान आमदार असतील, तर त्यांच्या विरोधात आपल्या गटाचा कार्यकर्ता, नेता असेल तरी त्याला डीपीसीचा निधी दिला जाणार नाही, असे खासगीत सांगितल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे दौंडमध्ये राहुल कुल आणि खडकवासलामध्ये भीमराव तापकीर या आमदारांना निधी देताना अद्याप तरी इतर कोणाला निधी वाटप केले नसल्याचे सांगण्यात येते. मात्र, याबाबत भाजपचे नेते ऊर्जा व तंत्र शिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील कोणती भूमिका घेणार, याकडे भाजप कार्यकर्त्यांचे लक्ष लागले आहे.
जिल्ह्यातील काँग्रेसचे आमदार संग्राम थोपटे आणि संजय जगताप यांना डीपीसीचा निधी देण्यात आलेला नाही. त्यामुळे एका आमदाराने तर निधी का तुमच्या बापाचा आहे का, अशा शब्दात जाहीर विचारणा केली आहे. सोशल मीडियावर ही पोस्ट व्हयरल झाल्याने जिल्ह्यात चर्चेचा विषय झाला आहे. मात्र, काँग्रेस आमदारांच्या मतदारसंघात अजित पवार गटाच्या कार्यकर्त्यांना मात्र कोट्यवधी रुपयांचा निधी वाटप आणि कामांच्या शिफारशी घेण्यात आल्या आहेत. जिल्हा नियोजन समितीचा जिल्ह्याचा 1256 कोटी रुपयांचा सर्वसाधारण आराखडा आहे, त्यामध्ये पहिल्या टप्प्यात तीनशे कोटी रुपयांची कामे मंजूर केली आहेत.
खात्री पटल्यावर निधी देणार !
डीपीसीचा निधी डावलण्यात आलेल्या सदस्यांना आणि महायुतीमधील नेत्यांना निवडणुकीच्या तोंडावर संभाव्य बंडखोरी करणार नाही, किंवा पक्ष बदल करणार नाही याची खात्री पटल्यानंतर निधी वाटप करण्याचे आश्वासन देण्यात आले आहे. त्यामुळे एकूण निधीचे दोन टप्पे करण्यात आले असून, पहिल्या टप्प्यात 300 कोटी रुपयांचे वाटप केले आहे, दुसरा टप्पा आणि त्यातील कामे मंजूरची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. या सर्व कामांचे नियंत्रण हे पालकमंत्र्यांच्या कार्यालयाकडे देण्यात आले आहे.
