दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्यायमूती यशवंत वर्मा यांच्या निवासस्थानी पंधरा कोटींची रोख सापडल्याने माजी सॉलिसिटर जनरल व ज्येष्ठ विधिज्ञ हरीश साळवे यांनी न्यायव्यवस्थेवर टीका केली आहे. न्यायाधीशांची नियुक्ती करणाऱ्या कॉलेजिअम प्रणालीत त्रुटी असून न्यायव्यवस्थेत अधिक पारदर्शकता आणणे गरजेचे असल्याचे म्हटले आहे. हे पैसे तुमच्यासारख्या सर्वसामान्यांच्या घरी सापडले असते तर ईडी आली असती, मात्र या प्रकरणात न्यायाधीशाला एका न्यायालयातून दुसऱया न्यायालयात केवळ हलवणे चुकीचे असल्याचे साळवे यांनी म्हटले आहे.
मुळात याप्रकरणी दोषींवर कारवाई होणे गरजेचे होते, मात्र कॉलेजिअमने तसे काही केले नाही. याप्रकरणी अंतर्गत चौकशी पुरेशी नाही तर न्यायपालिकाच खटल्याच्या फेऱयात अडकली आहे. त्यामुळे न्यायाधीशांची नेमणूक करणारी कॉलेजिअम व्यवस्थाच अयोग्य असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
…तर निलंबित केले असते का?
हे पैसे गृह सचिव, वित्त सचिव यांच्याकडे सापडले असते तर सरकारने त्यांना निलंबित केले असते का, असा सवालदेखील साळवे यांनी उपस्थित केला.
