करार संपुष्टात आल्यानंतरही बेस्ट प्रशासनाने आपल्या आगारात रोखून ठेवलेल्या एसी मिनी बसेसचा ताबा घेण्यासाठी ‘हंसा’ कंपनीला उच्च न्यायालयाने परवानगी दिली आहे. 90 कोटींची थकीत देयके, देखभाल खर्च तसेच मनुष्यबळ व इंधनाच्या किमतीत झालेली वाढ यामुळे ‘हंसा’ कंपनीने बेस्टच्या ताफ्यातून काढता पाय घेतला. मात्र 250 बसेसचा ताबा घेण्यावरून पेच कायम राहिला होता. अखेर उच्च न्यायालयाने हा पेच सोडवला.
थकीत देयके आणि वाढीव खर्चामुळे बेस्टच्या ताफ्यात भाडेतत्त्वावर एसी मिनी बसेस चालवणे ‘हंसा’ कंपनीला डोईजड झाले. त्यावरून कंपनी आणि बेस्ट प्रशासनामध्ये वाद निर्माण झाला होता. हा वाद मिटवण्यासाठी ‘हंसा’ ग्रुपने फेब्रुवारी 2024 मध्ये बेस्टच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबत बैठक घेऊन बोलणी करण्याची तयारी दाखवली. त्या बैठकीत अपेक्षित प्रतिसाद मिळाला नाही. त्यामुळे ‘हंसा’ कंपनीने बेस्टला नोटीस पाठवून 9 ऑक्टोबरला करार संपुष्टात आणला.
तसेच ओशिवरा आणि दिंडोशी आगारात उभ्या करून ठेवलेल्या बसेसचा ताबा मिळवण्यासाठी कंपनीने उच्च न्यायालयात धाव घेतली. त्यावर न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या एकलपीठाने दोन्हीकडील बाजू ऐकून घेतल्या. करारानुसार बेस्टला आमच्या बसेस स्वतःकडे रोखून ठेवण्याचा कुठलाही हक्क नाही हा ‘हंसा’ कंपनीचा युक्तिवाद ग्राह्य धरत न्यायालयाने 250 एसी मिनी बसेसचा ताबा घेण्यास कंपनीला परवानगी दिली.
न्यायालयाच्या आदेशानुसार, हायकोर्ट रिसिव्हर बेस्टच्या ताफ्यातील 250 बसेसचा ताबा घेणार आहे. या बसेस ‘हंसा’ कंपनीकडे सोपवल्या जाणार आहेत. कंपनीने ऑक्टोबर 2019 मध्ये ‘स्पेशल पर्पज व्हेईकल’ म्हणून एसी मिनी बसेसची निर्मिती केली होती. कंपनीने आठ वर्षांकरिता बसेसची सेवा देण्याचे कंत्राट मिळवले होते. मात्र 90 कोटींची थकीत देयके तसेच देखभाल खर्चवाढीच्या पार्श्वभूमीवर कंपनीने बेस्टच्या ताफ्यातून 280 बसेस मागे घेतल्या. या बसेसचे प्रमाण बेस्टच्या ताफ्यातील एकूण 3211 बसेसच्या तुलनेत नऊ टक्के आहे.
बसेसचा ताबा घेण्यास केली होती आडकाठी
बेस्टसोबतचा करार रद्द केल्यानंतर दहा दिवसांनी ‘हंसा’ कंपनीने दिंडोशी व ओशिवरा आगारातील 250 एसी मिनी बसेसचा ताबा घेण्याचा प्रयत्न केला होता. त्यावेळी तेथील बेस्टच्या मुख्य सुरक्षा अधिकाऱ्यांनी आडकाठी केली होती, याकडे याचिकाकर्त्या हंसा ग्रुपच्या वकिलांनी न्यायालयाचे लक्ष वेधले. या प्रकरणात बेस्टच्या संमतीने अॅड. उर्वांक्ष अंकलेसारिया यांची लवाद म्हणून नियुक्ती केली आहे.
नेमके प्रकरण काय?
ऑक्टोबर 2019 मध्ये बेस्ट प्रशासन आणि ‘हंसा’ कंपनीमध्ये करार झाला होता. त्यानुसार बस ऑपरेटर ‘हंसा’ कंपनीने सेवा दिल्यानंतर दुसऱ्या महिन्याच्या पहिल्या दिवशी बेस्टकडे सेवेचे बिल सादर करायचे. त्यावर बेस्टने लगेच 70 टक्के रक्कम ‘हंसा’ कंपनीला द्यायची आणि उर्वरित 30 टक्के हक्क महिन्याच्या सातव्या दिवशी द्यायची. तथापि, जानेवारी ते जून 2020 या कालावधीत ‘हंसा’ कंपनीने सादर केलेल्या 26.05 कोटी रुपयांच्या बिलापैकी बेस्टने केवळ 11.93 कोटी रुपयांचे बिल दिले. त्यामुळे बेस्ट आणि ‘हंसा’चा करार कोलमडला.
