मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर जेएनपीएने वनविभागाच्या खारफुटी सेलकडे वर्ग केलेल्या 815 हेक्टर जागेत भूमाफियांनी धुमाकूळ घातला आहे. या जागेत खारफुटीची कत्तल करून जवळपास 600 मीटर लांबीचा रस्ता बनवण्याचे काम सुरू करण्यात आले आहे. या गंभीरप्रकरणी तत्काळ दखल घेऊन फौजदारी कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी महाराष्ट्र लघु पारंपरिक मत्स्य कामगार संघटनेने उरणचे तहसीलदार आणि खारफुटी सेलकडे केली आहे. हा रस्ता तयार होत असताना जेएनपीए प्रशासनाने दुर्लक्ष केल्यामुळे नागरिकांमध्ये संतापाची लाट उसळली आहे.
पर्यावरणवादी संस्थांच्या संघर्षानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाने जेएनपीएला कांदळवनाची जागा वनविभागाच्या खारफुटी सेलकडे वर्ग करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार 2021 साली जेएनपीएने 815 हेक्टर जागा वनविभागाच्या मँग्रोज सेलकडे वर्ग करण्यात आली होती. त्यानंतर या जागेला संरक्षित वनांचा दर्जा देण्याची मागणी पर्यावरणवादी संस्थांनी संबंधित विभागाकडे केली होती. मात्र तीन वर्षांचा पाठपुरावा करूनही या जागेला संरक्षित वनाचा दर्जा दिलेला नाही याबाबत पर्यावरणवाद्याचा संघर्ष सुरू आहे. दरम्यान दोन दिवसांपूर्वी अचानक 815 हेक्टर क्षेत्रावरील द्रोणागिरी नोड, जुना शेवा कोळीवाडा येथे शेकडो खारफुटीची कत्तल करून 600 मीटर लांब व पाच मीटर रुंदीचा रस्ता बनवण्याचे काम सुरू करण्यात आले आहे. सीआरझेडचे उल्लंघन करून अनधिकृत बनवण्यात येत असलेल्या या रस्त्यासाठी खारफुटीचा बळी जाणार आहे.
पर्यावरणाच्या हासाला अधिकाऱ्यांचे प्रोत्साहन
संपूर्ण जग ग्लोबल वॉर्मिंगच्या संकटाचा सामना करीत असून हवामानात बदल होत आहे. त्यामुळे नैसर्गिक संकटांना नागरिकांना वारंवार सामोरे जावे लागत आहे. ही परिस्थिती आटोक्यात आणण्यासाठी संबंधित विभागाचे अधिकारी मदत करण्याऐवजी पर्यावरणाच्या हासाला प्रोत्साहन देत असल्याचा आरोप पर्यावरणवाद्यांकडून होत आहे. याप्रकरणी तत्काळ फौजदारी कारवाई करुन जेसीबी, डंपर जप्त करण्याची मागणी महाराष्ट्र लघु पारंपरिक मत्स्य कामगार संघटनेचे अध्यक्ष नंदकुमार पवार यांनी उरण तहसीलदार, वनविभागाच्या खारफुटी सेलकडे केली आहे.
