गुजरातमध्ये हजारो कोटींचा ड्रग्जचा साठा जप्त केल्यानंतर आता आणखी एक धक्कादायक प्रकरण उजेडात आले आहे. एका तोतया न्यायाधीशाला अटक करण्यात आली असून त्याने वादग्रस्त प्रकरणांमध्ये तब्बल 100 एकर जमीन बळकावल्याचेही समोर आले आहे. या व्यक्तीने बनावट न्यायाधीकरण तयार केले होते. स्वतःच न्यायाधीश म्हणून काम करत होता आणि निकाल देत होता. गांधीनगरमधील त्याच्या कार्यालयात त्याने न्यायालयासारखे वातावरण उभे केले होते. मॉरिस सॅम्युअल असे या तोतया न्यायाधीशाचे नाव आहे.
लवाद म्हणून बनावट न्यायाधीश मॉरिस याने त्याच्या नावावर कोटय़वधी रुपयांची सुमारे 100 एकर सरकारी जमीन संपादित करण्याचे आदेश दिले. आश्चर्याची बाब म्हणजे गेल्या पाच वर्षांपासून हे बनावट न्यायालय सुरू होते. अहमदाबाद पोलिसांनी मॉरिसला तोतया न्यायाधीश बनून लोकांची फसवणूक केल्याप्रकरणी अटक केली आहे. ज्यांच्या जमिनीच्या वादाचे खटले शहर दिवाणी न्यायालयात प्रलंबित आहेत, अशा लोकांना मॉरिस अडकवायचा.
मित्रच वकील म्हणून काम करायचे
मॉरिसने खटल्यातील युक्तिवाद ऐकला आणि न्यायाधीकरणाचे अधिकारी म्हणून आदेशही दिले. इतकेच नाही तर त्याचे साथीदार न्यायालयीन कर्मचारी किंवा वकील असल्याचे दाखवून कारवाई खरी असल्याचे भासवत असत. अशी युक्ती लढवून मॉरिसने 11 हून अधिक प्रकरणांमध्ये त्याच्या बाजूने आदेश पारित केले होते.
निबंधकाने पकडली चोरी
2019 मध्ये आरोपीने जमीन वाद प्रकरणात आपल्या क्लायंटच्या बाजूने असाच आदेश दिला होता. हे प्रकरण जिल्हाधिकाऱयांच्या अखत्यारीतील सरकारी जमिनीशी संबंधित होते. मॉरिसने बनावट न्यायालयीन कारवाई सुरू केली, आपल्या ग्राहकाच्या बाजूने आदेश मिळवला आणि जिल्हाधिकाऱयांना त्या जमिनीच्या कागदपत्रांमध्ये ग्राहकाचे नाव नोंदविण्याचे निर्देश दिले. या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यासाठी मॉरिसने अन्य वकिलामार्फत दिवाणी न्यायालयात अपील केले. त्यांनी जो आदेश काढला होता तोच आदेश सोबत जोडला होता, मात्र न्यायालयाचे निबंधक हार्दिक देसाई यांना आढळले की मॉरिस हा लवाद नाही किंवा न्यायाधीकरणाचा आदेश खरा नाही. त्यांनी कारंज पोलीस ठाण्यात फिर्याद दिली.
