>> महेश कोळी
मागील वर्षभरात 8947 गुह्यांची नोंद झाली असून या गुह्यांतर्गत फसवणूक झालेला आकडा तब्बल 7634 कोटी इतका आहे. या गुह्यांना प्रतिबंध घालण्यासाठी केंद्र व राज्य सरकारचे प्रयत्न सुरू आहेत; परंतु पोलिसांचे हात सायबर गुन्हेगारांपर्यंत पोहोचण्यात कमी पडतात असे दिसून येते. हे लक्षात घेऊन सायबर गुह्यांच्या विश्लेषणासाठी पुण्यात ‘सेंटर ऑफ एक्स्लन्स इन डिजिटल फॉरेन्सिक’ सुरू करण्यात आले आहे, परंतु जोपर्यंत अशा गुन्हेगारांना कठोर शासन होणार नाही आणि सायबर सुरक्षा योजनांची तटबंदी भक्कम होणार नाही तोपर्यंत सामान्यांच्या डोक्यावरील टांगती तलवार कायम असेल.
एकविसाव्या शतकाला ‘तंत्रज्ञानाचं युग’ असे म्हटले जाते. इंटरनेटच्या वेगवान प्रसारामुळे मानवी जीवनात झालेल्या असंख्य बदलांचे आपण सर्वजण साक्षीदार आहोत. आर्टिफिशल इंटेलिजन्स म्हणजेच कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा उदयही आपण पाहिला आणि तूर्त त्याचे फायदेही अनुभवत आहोत, परंतु याच इंटरनेटच्या विश्वात गुन्हेगारी प्रवृत्तींचेही उखळ पांढरे होत चालले असून त्याचा फटका सर्वसामान्यांना बसत आहे. सायबर गुन्हेगारी ही गुन्हेगारी विश्वातील शाखा आज सर्वाधिक चर्चेची ठरली आहे. सायबर गुन्हेगारी म्हणजे इंटरनेट, संगणक प्रणाली, मोबाईल नेटवर्क किंवा डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापर करून केले जाणारे बेकायदेशीर कृत्य. यामध्ये आर्थिक फसवणूक, डाटा चोरी, फिशिंग, सोशल मीडिया गैरवापर, हॅकिंग, डिजिटल अरेस्ट यांसारख्या गुह्यांचा समावेश होतो. भारतात गेल्या दशकभरात डिजिटल क्रांती झपाटय़ाने होत असून इंटरनेटच्या सहज उपलब्धतेमुळे डिजिटल व्यवहार, ऑनलाइन बँकिंग आणि ई-कॉमर्समध्ये मोठी वाढ झाली आहे, परंतु याच वेगाने सायबर गुह्यांचे प्रमाणही वाढत आहे.
सायबर गुन्हेगारी नियंत्रणात आणण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारकडून काही पावले उचलली जात आहेत. राज्यात 50 विशेष सायबर पोलीस ठाण्यांची स्थापना करण्यात आली असून पुण्यात ‘सेंटर ऑफ एक्स्लन्स इन डिजिटल फॉरेन्सिक’ केंद्र सुरू करण्यात आले आहे. तथापि, गुह्यांच्या तुलनेत या उपाययोजनांचा प्रभाव अद्याप समाधानकारक नाही.
राज्यातील सायबर सुरक्षेसाठी सरकारने ‘महाराष्ट्र सायबर सुरक्षा प्रकल्प’ हाती घेतला आहे. हा प्रकल्प पूर्णत्वास येत असून त्याअंतर्गत केंद्रीकृत सायबर पोलीस स्टेशन स्थापन करण्यात येणार आहे. तसेच सायबर गुह्यांविरोधात विशेष तज्ञ पथके उभारली जाणार आहेत. नागरिकांना ऑनलाइन फसवणुकीपासून सावध करण्यासाठी सार्वजनिक जनजागृती मोहीम राबवली जाणार आहे. या प्रतिबंधात्मक उपाययोजना गरजेच्याच आहेत; परंतु जोपर्यंत गुह्यांची उकल होण्याचे प्रमाण वाढत नाही तोपर्यंत सायबर ठकसेनांना लगाम बसणार नाही.
याबाबत महाराष्ट्राची स्थिती पाहिल्यास नोव्हेंबर 2024 अखेरपर्यंत राज्यात सायबर गुह्यांची उकल होण्याचे प्रमाण 22 टक्के होते. डिसेंबर 2024 अखेरपर्यंत ते 25 टक्क्यांवर पोहोचले आहे. गेल्या तीन महिन्यांत 64,201 सायबर फसवणुकीच्या तक्रारी दाखल झाल्या असून त्यामध्ये 1,085 कोटी 32 लाख रुपयांची फसवणूक झाल्याचे निष्पन्न झाले आहे. त्यातील केवळ 119 कोटी 60 लाख रुपये वाचविण्यात महाराष्ट्र सायबर विभागाला यश आल्याचे सांगितले जाते. नागरिकांमध्ये जागरूकता निर्माण करण्यासाठी ‘सायबर सुरक्षित महाराष्ट्र’ अभियान राबविण्यात येत असून 1930 हेल्पलाइन आणि ‘नॅशनल सायबर क्राईम रिपोर्टींग पोर्टल’ सुरू करण्यात आले आहे. सायबर फसवणूक झालेल्या नागरिकांना तक्रार दाखल करणे सोपे व्हावे यासाठी हे उपक्रम सुरू करण्यात आले आहेत. तसेच पोलीस अधिकाऱयांना अद्ययावत तांत्रिक ज्ञान देण्यासाठी विशेष प्रशिक्षण शिबिरे आयोजित केली जात आहेत. सामाजिक माध्यमांवर जनजागृती करण्यासाठी पोलीस स्वतः तयार केलेले व्हिडीओ आणि माहिती प्रसारित करत आहेत, पण सायबर गुह्यांची वाढती संख्या आणि गुन्हेगारांच्या नवनवीन क्लृप्त्या पाहता पोलिसांपेक्षा सायबर ठकसेन वरचढ ठरत असल्याचे दिसून येते.
अर्थात यामध्ये सर्व दोष पोलिसांना किंवा कायदे यंत्रणांना देऊन चालणार नाही. कारण आज आरबीआयपासून केंद्र सरकारपर्यंत सर्व माध्यमांमधून सायबर फसवणूक टाळण्यासाठी काय काळजी घ्यायला हवी, याची माहिती प्रसारित केली जाते, परंतु सायबर भामटे बहुतेकदा पैशांचे आमिष दाखवतात आणि तिथेच नेमकी सामान्य माणसाची फसगत होते. शेअर बाजारात पैसे दुप्पट करून देणाऱया योजनांचे फुटलेले पेव याच सायबरच्या माध्यमातून फोफावत गेले आणि त्यातून हजारो कोटी रुपयांना गंडा घातला गेला आहे.
सायबर गुन्हेगारीच्या माध्यमातून तयार होणारा काळा पैसा मोठय़ा प्रमाणावर अमली पदार्थांचा व्यापार, दहशतवाद आणि मानवी तस्करीसाठी वापरला जातो. त्यामुळे या गुन्हेगारी जाळ्यावर तातडीने नियंत्रण आणणे गरजेचे आहे. म्यानमार आणि पूर्व आशियातील अनेक देशांमधून चालवले जाणारे सायबर गुन्हेगारीचे जाळे भारतीय तरुणांना आपल्या विळख्यात घेत आहे. नुकत्याच घडलेल्या एका प्रकरणात म्यानमारच्या दुर्गम भागांतून 70 भारतीय तरुणांची सुटका करण्यात आली, ज्यांना धमकावून भारतात सायबर गुन्हे करण्यास भाग पाडले जात होते. 2022 पासून आतापर्यंत म्यानमार, थायलंड, लाओस आणि पंबोडिया यांसारख्या देशांतून सहाशेहून अधिक भारतीयांची सुटका करण्यात आली आहे. मात्र अद्यापही हजारो भारतीय तरुण सायबर गुन्हेगारीच्या अड्डय़ांमध्ये अडकले असल्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. भारतातील बेरोजगारीची समस्या आणि परदेशात स्थायिक होण्याची इच्छाशक्ती यामुळे तरुण फसव्या एजंटांच्या भूलथापांना बळी पडत आहेत. काही युवक तर कर्ज काढून आणि जमिनी विकून परदेशी नोकरीच्या शोधात जातात. मात्र शेवटी सायबर गुन्हेगारांच्या तावडीत सापडतात. या सायबर गुह्यांचे जाळे इतके व्यापक आणि प्रगत झाले आहे की, त्यांच्यावर केवळ स्थानिक पातळीवर नियंत्रण ठेवणे कठीण झाले आहे. अशा स्थितीत भारतीय तपास यंत्रणांनी परदेशी गुप्तचर यंत्रणांशी समन्वय साधून या फसव्या एजंटांवर कठोर कारवाई करणे आवश्यक आहे. अन्यथा या गुन्हेगारी चक्रव्यूहाचा विळखा आणखी घट्ट होत जाईल. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे जोपर्यंत अशा गुन्हेगारांना पकडून कठोर शासन होणार नाही आणि सायबर सुरक्षा योजनांची तटबंदी भक्कम होणार नाही तोपर्यंत सामान्यांच्या डोक्यावरील टांगती तलवार कायम असेल.
महाराष्ट्र हे देशातील प्रगत राज्य आहे, परंतु महाराष्ट्रात सायबर गुह्यांचे प्रमाण झपाटय़ाने वाढत आहे. 2024 मध्ये राज्यभरात 8,947 सायबर गुन्हे नोंदवले गेले असून त्यामध्ये एकूण 7,634 कोटींची आर्थिक फसवणूक झाल्याची माहिती महाराष्ट्र विधानसभेत मांडण्यात आली. विशेषतः पुणे शहरात 6,707 कोटींचे आर्थिक नुकसान झाले, तर मुंबईत सर्वाधिक 4,849 प्रकरणे नोंदवली गेली. विधानसभेत सादर केलेल्या अहवालानुसार, ऑनलाइन गुह्यांमध्ये बँकिंग फसवणूक, फिशिंग हल्ले, डिजिटल पेमेंट घोटाळे आणि बनावट गुंतवणूक योजना यांसारख्या प्रकारांचा मोठय़ा प्रमाणावर समावेश आहे. सायबर गुन्हेगार अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून नागरिकांना गंडवत आहेत. मात्र या गुह्यांमध्ये दोषी ठरणाऱयांचे प्रमाण अत्यल्प आहे.
