अंगणवाडी कर्मचारी पेमेंट ऑफ ग्रॅच्युईटी ऍक्टनुसार ग्रॅच्युईटी मिळवण्यास पात्र आहेत, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला आहे. त्यामुळे अंगणवाडी कर्मचाऱयांना ग्रॅच्युईटी देणे बंधनकारक असतानाही राज्यातील मिंधे सरकारने ती लटकवली आहे. त्यामुळे अंगणवाडी कर्मचाऱयांमध्ये संताप असून गेल्या 30 दिवसांपासून ते संपावर आहेत. तरीही सरकार त्याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करत आहे. त्यामुळे सरकारला जाब विचारण्यासाठी बुधवार 3 जानेवारी रोजी हजारो अंगणवाडी कर्मचाऱयांचा भव्य मोर्चा महाराष्ट्र राज्य अंगणवाडी कर्मचारी कृती समितीच्या माध्यमातून आझाद मैदानात धडकणार आहे.
अंगणवाडी कर्मचारी वैधानिक कर्तव्ये पार पाडतात. ते अन्नाधिकार कायदा आणि शिक्षणाधिकार कायद्याच्या 11 व्या कलमाची अंमलबजावणी करण्याकरिता त्यांची नियुक्ती केलेली आहे. संविधानाच्या 47 व्या परिच्छेदातील कर्तव्ये पार पाडण्यासाठी अंगणवाडी केंद्रे तयार केली आहेत. त्यामुळे अंगणवाडी सेविका आणि मदतनीस यांची पदे वैधानिक आहेत. त्यांना पेमेंट ऑफ ग्रॅच्युईटी लागू होते. त्या ग्रॅच्युईटीच्या कायद्यानुसार सर्व अंगणवाडी कर्मचारी सरकारी कर्मचारी ठरतात. त्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयानेही तसे आदेश दिले आहेत. मात्र मिंधे सरकार अंगणवाडी कर्मचाऱयांना आपले मानत नाही. त्या पार्श्वभूमीवर अंगणवाडी कर्मचाऱयांनी कृती समितीच्या माध्यमातून बेमुदत संप सुरू केला आहे. नागपूर येथेही नुकताच मोर्चा काढला होता. मात्र सरकार त्यांच्या मागण्यांची दखल घेत नसल्याने अंगणवाडी कर्मचाऱयांमध्ये तीव्र नाराजी असून सरकारला जाग आणण्यासाठी बुधवारी आझाद मैदानात धडक मोर्चा काढला जाणार असल्याची माहिती कृती समितीचे एम. ए. पाटील यांनी दिली.
किमान वेतनापेक्षा कमी मानधन
अंगणवाडी सेविकांना दहा हजार रुपये एवढे मानधन दिले जाते. मात्र ते किमान वेतनापेक्षा कमी आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार अंगणवाडी कर्मचारी सरकारी कर्मचारी आहेत. तरीही त्यांना सरकारी कर्मचाऱयांच्या मानधनापेक्षा कमी मानधन आहे. त्यामुळे त्यामध्ये वाढ करण्याची मागणी केली जात आहे.
मोबाईल दिले नाहीत
अंगणवाडी सेविकांना अंगणवाडीसंबंधीची कामे करण्यासाठी दिवाळीच्या आधी मोबाईल द्यावेत, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले होते. मात्र राज्य सरकारने अद्याप त्याची अंमलबजावणी केली नसल्याचे एम. ए. पाटील यांनी निदर्शनास आणले.
