विधानसभा निवडणूक डोळय़ासमोर ठेवत महायुती सरकारने विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय ‘मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना’ जाहीर केली, पण केंद्र सरकारच्या उज्ज्वला योजनेच्या सवलतीसोबतच जोडून ही योजना स्वतःच्या नावावर खपवण्याचा प्रकार सरकारने केला आहे. बाजारात 830 रुपयाने विकल्या जाणाऱया गॅस सिलिंडरसाठी केंद्र सरकार प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेंतर्गत 300 रुपयांचे अनुदान देत सवलत दिली जाते. त्यावर राज्य सरकार तीन गॅस सिलिंडरवर 530 रुपये अनुदान बँक खात्यात जमा करून ‘मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजने’चे श्रेय लाटणार आहे.
महाराष्ट्रात सद्यस्थितीत पंतप्रधान उज्ज्वला योजनेंतर्गत गॅसजोडणी घेतलेले तसेच या योजनेच्या व्यतिरिक्त अन्य गरीब प्रवर्गातील गॅसजोडण्या असलेल्या काही लाभार्थ्यांना बाजार दराने गॅसजोडण्यांचे पुनर्भरण करणे शक्य होत नसल्याचे निरीक्षण अन्न व नागरी पुरवठा विभागाने केले आहे. त्यामुळेच गॅस खरेदी करण्यासाठी केंद्र सरकार 300 रुपये देणार असल्याने उर्वरित 530 रुपये देऊन राज्य सरकारने मदतीचा हात पुढे केला आहे. मात्र यासाठी सुरुवातीला गॅस सिलिंडर पूर्ण रक्कम देऊन खरेदी करावा लागणार आहे. त्यानंतर अनुदानाची रक्कम बँक खात्यात जमा होणार आहे.
या योजनेचा लाभ मिळण्यासाठी गॅसजोडणी महिलेच्या नावाने असणे आवश्यक आहे. एका कुटुंबात (रेशनकार्डनुसार) केवळ एक लाभार्थी सदर योजनेस पात्र असणार असून लाभ केवळ 14.2 किलोग्रॅम वजनाच्या गॅस सिलिंडरची जोडणी असलेल्या गॅसधारकांना देण्यात आला आहे.
