उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी फेब्रुवारी महिन्यात मुलींना सरसकट पदवीपर्यंतचे शिक्षण मोफत दिले जाईल अशी घोषणा केली होती परंतु ही घोषणा हवेतच विरली आहे. मिंधे सरकारने मुलींसाठी केवळ व्यावसायिक शिक्षण मोफत करण्याचा निर्णय घेतला असून याविषयीचा जीआर आज जाहीर झाला आहे.
व्यावसायिक अभ्यासक्रमास प्रवेश घेणाऱया ईडब्लूएस, एसईबीसी, ओबीसी मुलींना उच्च शिक्षण शुल्क व परीक्षा शुल्कामध्ये 100 टक्के सवलत मिळणार आहे. यात अनाथ मुले व मुलींनाही उच्च शिक्षणाच्या शुल्क व परीक्षा शुल्कामध्ये 100 टक्के सवलत दिली जाणार आहे. नवीन शैक्षणिक धोरणानुसार व्यावसायिक शिक्षणातील मुलींचे प्रमाण वाढविण्याच्या दृष्टीने व मुलींना समप्रमाणात शिक्षणाच्या व्यापक संधी प्राप्त व्हाव्या, तसेच महिला सक्षमीकरणांतर्गत आर्थिक पाठबळाअभावी व्यावसायिक अभ्यासक्रमांचे शिक्षण घेण्यापासून राज्यातील मुली उच्च शिक्षणापासून वंचित राहू नयेत यासाठी उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने मुलींना उच्च शिक्षण मोफत देण्याची घोषणा केली होती. या निर्णयाला मंत्रिमंडळाची मान्यता मिळाली असून आज यासंदर्भातील शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे.
– राज्यातील शासकीय महाविद्यालये, शासन अनुदानित अशासकीय महाविद्यालये, अंशतŠ अनुदानित (टप्पा अनुदान) व कायम विनाअनुदानित महाविद्यालये / तंत्रनिकेतने / सार्वजनिक विद्यापीठे, शासकीय अभिमत विद्यापीठे (खासगी अभिमत विद्यापीठे / स्वयं अर्थसहाय्यित विद्यापीठे वगळून) व सार्वजनिक विद्यापीठांतर्गत येणाऱया उपकेंद्रामधील मान्यताप्राप्त व्यावसायिक अभ्यासक्रमांस.
– शासनाच्या सक्षम प्राधिकरणामार्फत राबविण्यात येणाऱया केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रियेद्वारे (व्यवस्थापन कोटय़ातील व संस्थास्तरावरील प्रवेश वगळून) प्रवेशित विद्यार्थ्यापैकी, ज्या मुलींच्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न 8 लाख किंवा त्यापेक्षा कमी आहे, अशा व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी प्रवेश घेणाऱया मुलींना व्यावसायिक शिक्षण शुल्क व परीक्षा शुल्काच्या 50 टक्के लाभा ऐवजी 100 टक्के सवलत दिली जाणार आहे.
– यासाठी येणाऱया 906.05 कोटी रुपये एवढय़ा अतिरिक्त आर्थिक भारास मान्यता देण्यात आली आहे. हा लाभ शैक्षणिक वर्ष 2024-25 पासून लागू असणार आहे.
