राज्यातल्या कर्जमाफीचा पत्ता नाही, एक रुपयात पीक विमा योजना रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे, बळीराजाच्या विविध योजनांना कात्री लागत आहे, पण तरीही विविध योजनांचा लाभ देण्याच्या नावाखाली शेतकऱ्यांसाठी शेतकरी ओळखपत्र क्रमांक (फार्मर आयडी) 15 एप्रिलपासून अनिवार्य करण्यात आले आहे. पण या योजनेच्या नावाखाली कॉर्पोरेट कंपन्यांना शेतकऱ्यांचा डेटा उपलब्ध करून देण्याचा कट असल्याचा संशय शेतकरी संघटनांनी व्यक्त केला आहे.
राज्याच्या अनेक भागात सध्या अवकाळी पाऊस आहे. त्यामुळे शेतीचे प्रचंड नुकसान झाले आहे. उभी पिके आडवी झाली आहेत. शेतकरी आर्थिक मदतीच्या प्रतीक्षेत आहेत, पण राज्याच्या तिजोरीत खडखडाट आहे, पण तरीही विविध योजनांचा लाभ देण्याच्या नावाखाली राज्यातील सर्व शेतकऱयांचा व त्यांच्या शेतांचा आधार संलग्न माहिती संच (फार्मर रजिस्ट्री) शेतकऱ्यांच्या शेतातील हंगामी पिकांचा माहिती संच तसेच जिओ रेफरल लँड पार्सल यांचा माहिती संच एकत्रितरीत्या तयार करण्यात येत आहे. शेतकऱ्याची आणि त्याच्या शेताची माहिती घेऊन त्यानुसार शेतकऱ्याचा आधार क्रमांक हा त्या माहितीशी जोडून प्रत्येक शेतकऱ्याला त्याच्या शेतांसह एकत्रितरीत्या शेतकरी ओळख क्रमांक म्हणजेच फार्मर आयडी देण्यात येत आहे. शेतकरी ओळखपत्र क्रमांक त्याच्याशी संलग्नित डेटा आणि त्यावर घेतलेली पिके याची माहिती अॅग्रीस्टॅक या प्रणालीशी जोडण्यात येणार आहेत.
किसान सभेचे नेते डॉ. अजित नवले यांनी या योजनेवर संशय व्यक्त केला आहे. फार्मर आयडीच्या नावाखाली शेती, शेती पिके आणि शेतकऱ्यांच्या मालमत्तांची सर्व आकडेवारी कॉर्पोरेट कंपन्यांना उपलब्ध करून देऊन शेती क्षेत्रावर कब्जा करण्याच्या मोठ्या रणनीतीचा हा भाग आहे. शेती योजनांचे एकत्रीकरण करणे आणि सरळ रोख रक्कम शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवणे हे लाभ सांगितले जात असले तरी या सर्व प्रयत्नांच्या मागे कॉर्पोरेट कंपन्यांना शेती क्षेत्र एक्ससेबल करणे हाच मुख्य उद्देश आहे. नव्या पारतंत्र्याची ही नांदी आहे, अशा शब्दांत या योजनेवर अजित नवले यांनी हल्ला केला.
अर्थसंकल्प अधिवेशनात धक्कादायक माहिती पुढे आली आहे. मागील आठ वर्षांपासून अटी व शर्तींची पूर्तता करूनही 6 लाख 56 हजार शेतकरी हे 5 हजार 975 कोटी इतक्या कर्जमाफी लाभापासून वंचित आहेत. नियमित कर्जफेड करणाऱया शेतकऱ्यांना 25 हजार रुपयांचे प्रोत्साहन अनुदानही मिळालेले नाही.
