कल्याण-डोंबिवलीत महारेरारची बोगस कागदपत्रे बनवून 51 इमारती उभारण्यात आल्या. कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेतील भ्रष्ट अधिकारी, उपनिबंधक कार्यालयातील सडकी यंत्रणा आणि बोगस बिल्डरांच्या महायुतीने हा प्रताप केला. त्या इमारती बेकायदा ठरल्याने तोडण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. परिणामी साडेसहा हजार रहिवासी बेघर होणार आहेत. मात्र त्या रहिवाशांना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज दिलासा दिला. कल्याण-डोंबिवलीतील गरजू लोकांची ही घरे वाचवण्यासाठी सरकार सर्वोच्च न्यायालयात जाणार असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी आज जाहीर केले.
बिल्डर आणि अधिकाऱ्यांनी संगनमत करून बोगस कागदपत्रे बनवून इतक्या इमारती उभारल्या कशा, असा प्रश्न प्रशासनालाही पडला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज मंत्रालयात प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना या प्रकरणाबाबत भाष्य केले. ते म्हणाले की, कल्याण-डोंबिवलीसंदर्भात आपण स्वतः बैठक घेणार आहोत. त्या ठिकाणी गरजू लोकांची घरे कशी वाचवता येतील त्याचा विचार केला जाणार आहे. त्यासाठी आम्ही सर्वोच्च न्यायालयातदेखील जाऊ. स्थानिक भाजप नेते रवींद्र चव्हाण यांनी ती घटना लक्षात आणून दिल्यानंतर संबंधित बिल्डरवर कारवाई करण्याचे आदेश आपण दिले असल्याची माहिती मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी दिली. सदरहू इमारती सरकारी जागेवर बांधल्या गेलेल्या असल्यामुळे सर्वच बाजूने त्या प्रकरणाचा तपास करावा लागणार आहे, असेही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
चौकशीसाठी एसआयटी?
या प्रकरणातील बिल्डरांनी सराईत गुन्हेगारांप्रमाणे काम केले आहे. प्रकरण बाहेर आल्यानंतर आपली मान त्यात सापडू नये म्हणून त्यांनी लेबर कॉण्ट्रक्टर, इलेक्ट्रिशियन्स आणि प्लंबर्सना कागदोपत्री बिल्डर दाखवले आहे. त्यामुळे या गुन्ह्याची व्याप्ती केवळ कल्याण-डोंबिवलीपुरती मर्यादित नाही. या बिल्डरांनी आणखीही बऱ्याच ठिकाणी असे केले असावे, असा पोलिसांना दाट संशय आहे. वेगवेगळ्या पोलीस ठाण्यांमध्ये याप्रकरणी गुन्हे नोंदवले गेले आहेत. त्यामुळे कदाचित या प्रकरणाच्या तपासासाठी विशेष पथकही (एसआयटी) स्थापन करावे लागू शकते, अशी माहिती गृहखात्यातील एका अधिकाऱ्याने दिली.
