‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजने’मुळे राज्याच्या तिजोरीवर पडणारा बोजा कमी करण्यासाठी महायुती सरकारने आता पावले उचलली असून लाडक्या बहिणींच्या बँक खात्यांची ई-केवायसी म्हणजेच आधार आणि पॅनकार्ड जोडणी तपासून पाहिली जाणार आहे. त्यातून कुटुंबाचे उत्पन्न वार्षिक अडीच लाख रुपयांपेक्षा अधिक असल्याचे आढळल्यास लाडक्या बहिणी या योजनेतून बाहेर काढल्या जाणार आहेत. यामुळे सुमारे साठ लाख लाडक्या बहिणी या योजनेतून बाहेर पडतील.
राज्याच्या वित्त विभागाने अलीकडेच आर्थिक आढावा घेतला तेव्हा राजकोषीय तूट दोन लाख कोटी रुपयांवर जाण्याची शक्यता दिसून आली आहे. त्यामुळे विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर महायुती सरकारने जाहीर केलेल्या विविध लोकप्रिय घोषणांना कात्री लावण्याची वेळ सरकारवर आली आहे. त्याची सुरुवात लाडकी बहीण योजनेपासून होणार आहे. कारण लाडकी बहीण योजना 1 जुलै 2024 रोजी जाहीर करण्यात आली. आतापर्यंत 2 कोटी 47 लाखहून अधिक महिलांनी या योजनेचा फायदा घेतला आहे. या योजनेचे विविध निकष आहेत. कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न अडीच लाख रुपयांपेक्षा अधिक असल्यास आणि कुटुंबाकडे चारचाकी वाहन असल्यास या योजनेचा लाभ घेता येत नाही. त्याशिवाय इतर अनेक आर्थिक निकष आहेत. पण विधानसभा निवडणूक डोळय़ासमोर असल्याने कोणत्याही निकषांची पडताळणी न करता अर्ज केलेल्या सर्वच लाडक्या बहिणींच्या खात्यात दीड हजार रुपयांची रक्कम जमा करण्यात आली. आतापर्यंत लाडक्या बहिणींच्या खात्यात या योजनेचे सहा हप्ते जमा करण्यात आले आहेत. त्यामुळे आतापर्यंत राज्याच्या तिजोरीवर सुमारे 21 हजार 600 कोटी रुपयांचा बोजा पडला आहे.
या योजनेमुळे राज्याच्या तिजोरीवर दर महिन्याला सुमारे 3 हजार 690 कोटी रुपयांचा बोजा पडतो. हा बोजा कमी करण्यासाठी विविध उपाय योजनाच्या दृष्टीने वित्त विभागाने पावले उचलली आहे.
– त्यासाठी लाभार्थी महिलांचे वार्षिक उत्पन्न तपासले जाणार आहे. त्यासाठी बँक खात्याचे ई-केवायसी होणार आहे. प्रत्येक बँक खात्याला आधार व पॅनकार्ड लिंक करण्यात आल्यामुळे लाभार्थी महिलांचे उत्पन्न किती आहे हे लगेच स्पष्ट होईल.
– अनेक लाभार्थी महिलांच्या कुटुंबीयांकडे चारचाकी मोटारी आहेत. त्याचा छडा लावण्यासाठी ‘आरटीओ’कडून वाहनांचा तपशील मागवण्यात येणार आहे. या दोन निकषांचे उल्लंघन करणाऱया बहिणी आपोआप या योजनेतून बाहेर पडतील.
– दोन कोटी 47 लाख लाभार्थी महिलांपैकी अशा प्रकारे सुमारे 60 लाख लाडक्या बहिणी या योजनेतून बाहेर पडतील. त्यामुळे राज्याच्या तिजोरीवरील दर महिन्याला सुमारे 900 कोटी रुपयांचा बोजा कमी होईल.
