राज्याच्या तिजोरीत एकीकडे खडखडाट आणि दुसरीकडे कर्जाचा डोंगर आहे. पण तरीही विधानसभा निवडणुकीवर डोळा ठेवत सरकारने विधिमंडळात तब्बल 94 हजार कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या सादर केल्या आहे. विधिमंडळाच्या इतिहासात आतापर्यंतच्या सर्वाधिक पुरवणी मागण्या आहेत.
उपमुख्यमंत्री तथा वित्त आणि नियोजन मंत्री अजित पवार यांनी आज विधानसभेत जुलै 2024 च्या अतिरिक्त अर्थसंकल्पीय अधिवेशनातील 94 हजार 889 कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या सादर केल्या. यापैकी 17 हजार 334 कोटींच्या मागण्या या अनिवार्य खर्चाच्या, 75 हजार 39 कोटींच्या मागण्या कार्यक्रमांतर्गत खर्चाच्या तर 2 हजार 515 कोटींच्या मागण्या पेंद्र पुरस्कृत कार्यक्रमांतर्गत अर्थसहाय्य उपलब्ध होण्याच्या अनुषंगाने आहेत.
सरकारने चार महिन्यांपूर्वी म्हणजे फेब्रुवारी महिन्यात लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर 8 हजार 609 कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या मांडल्या होत्या, तर गेल्या वर्षी डिसेंबरच्या अधिवेशनात 55 हजार कोटीच्या मागण्या आल्या होत्या.
लोकसभा निवडणुकीत महायुतीला राज्यात मोठा फटका बसला. विधानसभेतही त्याचीच पुनरावृत्ती होण्याची चिन्हे आहेत. त्यामुळे विक्रमी मागण्या सादर केल्या.
‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेसाठी सर्वाधिक 25 हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. अतिरिक्त अर्थसंकल्पात ही तरतूद 10 हजार कोटींची होती. महापालिका आणि ग्रामीण क्षेत्रात मूलभूत सोयीसुविधांच्या विकासासाठी सहा हजार कोटी रुपये देण्यात आले आहेत. या निधीचा लाभ सत्ताधारी पक्षाच्या आमदारांना होणार आहे. मुख्यमंत्री युवा कार्यप्रशिक्षण आणि राज्यस्तरीय नमो महारोजगार मेळाव्याच्या आयोजनासाठी 5 हजार 555 कोटी रुपये, नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजनेसाठी 5 हजार 60 कोटी, गेल्या वर्षीच्या खरीप हंगामात नुकसान झालेल्या शेतकऱयांना अर्थसहाय्य देण्यासाठी 4 हजार 194 कोटी श्रावण बाळ, संजय गांधी निराधार योजनेसाठी 3 हजार 615 कोटी, साडेसात अश्वशक्ती क्षमतेपर्यंतच्या कृषिपंपधारक शेतकऱयांना मोफत वीज देण्यासाठी 2 हजार 930 कोटी, तर पात्र सहकारी साखर कारखान्यांना मार्जिन मनी लोनसाठी 2 हजार 265 कोटी. राज्यातील पोलीस पाटील, अंगणवाडी सेविका, आशा स्वयंसेविका यांच्या मानधनासाठी 1 हजार 893 कोटी रुपयांची तरतूद पुरवणी मागणीत करण्यात आली आहे.
पुरवणी मागणीत विभागनिहाय तरतूद
महिला आणि बालविकास विभाग 26 हजार 273 कोटी रु.
नगरविकास विभाग 14 हजार 595 कोटी रु.
कृषी, पशुसंवर्धन आणि दुग्धविकास 10 हजार 724 कोटी रु.
काwशल्य विकास आणि उद्योजगता विभाग 6 हजार 55 कोटी रु.
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 4 हजार 638 कोटी रु.
उद्योग, ऊर्जा, कामगार आणि खनिकर्म विभाग 4 हजार 395 कोटी रु.
सामाजिक न्याय आणि विशेष सहाय्य विभाग 4 हजार 316 कोटी रु.
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 4 हजार 185 कोटी रु.
