नौकांची वेळेत तपासणी झाली नसल्याने मच्छीमारांना करमुक्त डिझेल देण्यास सरकारने नकार दिला आहे. याचा राज्यातील तब्बल साडेतीन हजार मासेमाऱ्यांना फटका बसणार असून त्यांना चढ्या दराने डिझेल विकत घ्यावे लागणार आहे. आधीच मत्स्य दुष्काळाने कंबरडे मोडले असताना शासनाच्या या आडमुठ्या धोरणामुळे मच्छीमारांनी संताप व्यक्त केला जात आहे.
सरकार दर तीन वर्षांनी मच्छीमार नौकांची तपासणी केली जाते. त्यानंतरही दरवर्षी 1 एप्रिल ते 1 ऑगस्ट अशा सहा-सहा महिन्यात राज्यातील मच्छीमार नौकांची तपासणी करून करमुक्त डिझेल कोटा मंजूर केला जातो. मात्र मच्छीमार नौकांची तपासणी वेळेत पूर्ण करणे शक्य होत नाही. तपासणी दरम्यान अनेक नौका मासेमारीसाठी 10-15 दिवस समुद्रात गेलेल्या असतात. त्यामुळे अशा नौकांची मुदतीत तपासणी करण्यात अडचणी येत असल्याने राज्यातील सर्वच संस्थांकडे नोंदणीकृत मच्छीमार नौकांना करमुक्त डिझेल कोटा मंजूर करावा अशी विनंती करंजा मच्छीमार संस्थेचे अध्यक्ष प्रदीप नाखवा यांनी केली आहे, परंतु नौकांची तपासणी पूर्ण होईपर्यंत त्यांना डिझेल कोटा देण्यात येणार नसल्याने मच्छीमारांना चढ्या दराने डिझेल विकत घ्यावे लागणार आहे. रायगड, ठाणे, पालघर जिल्ह्यातील मच्छीमारांना याचा फटका बसणार आहे.
आर्थिक गणित बिघडणार
सध्या करंजा मच्छीमार सहकारी संस्थेकडे नोंदणीकृत 375 हुन अधिक मच्छीमार नौका आहेत. मात्र मुदतीत आतापर्यंत फक्त 175 मच्छीमार नौकांचीच मुदतीत तपासणी झाली आहे. अशीच स्थिती राज्यातील सर्वच मच्छीमार संस्थांची असून सुमारे करमुक्त डिझेल कोट्यापासून वंचित राहणार आहेत. त्यांना चढ्या भावाने बाजारात उपलब्ध होणाऱ्या डिझेलची खरेदी करावी लागणार आहे. त्यामुळे मच्छीमारांचे मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक नुकसान होणार आहे अशी माहिती करंजा मच्छीमार संस्थेचे अध्यक्ष प्रदीप नाखवा यांनी दिली आहे.
पर्ससीन नेट फिशिंगला केंद्राची मंजुरी आहे. मात्र त्यानंतरही पर्ससीन नेट फिशिंग करणाऱ्या राज्यातील 800 मच्छीमार बोटींना करमुक्त डिझेल कोट्यापासून वंचित राहावे लागणार आहे.
– रमेश नाखवा, संचालक-वेस्ट कोस्ट पर्ससीन नेट फिशरमेन वेल्फेअर असोसिएशन
