पंढरपुरात आषाढी वारीमध्ये सहभागी झालेल्या लाखो वारकऱ्यांची कुठलीही गैरसोय होता कामा नये. त्यांच्या सुरक्षेत गफलत झाल्यास, वारीदरम्यान अनुचित घटना घडल्यास थेट सरकारी अधिकाऱ्यांनाच जबाबदार धरले जाईल, असा इशारा देत उच्च न्यायालयाने मंगळवारी मिंधे सरकारला खडसावले. सुरक्षेबरोबरच वारकऱ्यांसाठी तात्पुरत्या शेड, शौचालयांची व्यवस्था आणि वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध करण्यासाठी सर्वतोपरी खबरदारी घेण्याचे आदेश दिले.
महाराष्ट्राची दक्षिण काशी म्हणून ओळखल्या जाणाऱया पंढरपुरात आषाढी एकादशीनिमित्त लाखो भाविकांनी हजेरी लावली आहे. चंद्रभागा नदीकाठच्या घाटांची दुरवस्था झाल्यामुळे वारीदरम्यान दुर्घटना घडू शकते, अशी भीती व्यक्त करीत अॅड. अजिंक्य संगीतराव यांनी अॅड. राकेश भाटकर यांच्यामार्फत जनहित याचिका दाखल केली. बुधवारी आषाढी एकादशी असल्यामुळे मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय व न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या खंडपीठाने मंगळवारी तातडीची सुनावणी घेतली. गेल्या आठवडय़ात सरकारला भाविकांच्या सुरक्षेसंबंधी उपाययोजनांबाबत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार सरकारी वकील प्रियभूषण काकडे यांनी प्रतिज्ञापत्र सादर केले. त्याची दखल घेत खंडपीठाने वारकऱयांच्या सुरक्षेत कुठलीही हयगय झाल्यास ते खपवून घेणार नाही, असा सज्जड दम मिंधे सरकारला दिला. तसेच याचिकाकर्त्याला सरकारच्या प्रतिज्ञापत्रावर दोन आठवडय़ांत सविस्तर म्हणणे मांडण्यास वेळ देत 14 ऑगस्टला पुढील सुनावणी घेणार असल्याचे निश्चित केले.
न्यायालय म्हणाले…
– पंढरपुरात दाखल झालेल्या 15 लाखांहून अधिक वारकऱयांची सुरक्षा अत्यंत महत्त्वाची आहे.
– आषाढी वारीदरम्यान कुठलीही अनुचित घटना घडल्यास सोलापूरच्या जिल्हाधिकाऱयांसह महसूल प्रशासन आणि कृष्णा खोरे महामंडळाच्या कार्यकारी अभियंत्यांना व्यक्तिशः जबाबदार धरले जाईल.
– सरकारने वारी काळातील आपत्ती व्यवस्थापनासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. ती कागदावर न ठेवता त्यांची काटेकोर अंमलबजावणी करावी.
जिल्हाधिकाऱ्यांनी व्यक्तिशः लक्ष द्यावे
वारीमध्ये भाविकांच्या सुरक्षेसाठी पुरेशा प्रमाणात सुरक्षा रक्षक तैनात केले आहेत का? वारकऱयांसाठी ठिकठिकाणी तात्पुरत्या शेड, शौचालये तसेच वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध केल्या आहेत? याची संपूर्ण खबरदारी सोलापूरच्या जिल्हाधिकाऱयांनी घ्यावी, त्यांनी आषाढी वारीची सांगता होईपर्यंत व्यक्तिशः लक्ष द्यावे, असे आदेश न्यायालयाने दिले. तसेच पुंभार घाटाच्या पुनर्बांधणीचे काम चालू वर्षाखेरीपर्यंत पूर्ण करण्याची तंबी सरकारला दिली.
सरकारचे प्रतिज्ञापत्र
जीवितहानीची भीती असलेल्या पुंभार घाटाभोवती बॅरिकेड्स तसेच घाटाच्या धोक्याबाबत सूचनाफलक लावले आहेत. त्याचबरोबर या ठिकाणी 24 तास सुरक्षा रक्षक तैनात केले आहेत. वारकऱयांना विविध सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी महसूल प्रशासन कार्यरत आहे, असे सरकारने प्रतिज्ञापत्राद्वारे कळवले.
याचिकेत काय म्हटले?
चंद्रभागा नदीकाठावरील घाट सुशोभीकरणाचे काम अनेक वर्षांपासून सुरू आहे. चार वर्षांपूर्वी, ऑक्टोबर 2020 मध्ये मुसळधार पावसात पुंभार घाटावरील भिंत कोसळून सहा जणांचा मृत्यू झाला होता. घाट सुशोभीकरणाच्या कामात वापरलेले साहित्य निकृष्ट दर्जाचे होते. त्या दुर्घटनेतील दोषींविरोधात कारवाई करावी तसेच ठेकेदारांच्या पंपनीचा काळय़ा यादीत समावेश करावा, अशी मागणी याचिकेतून केली आहे. घाट बांधकामाच्या निकृष्ट दर्जाबाबत याचिकाकर्त्यांचे सविस्तर म्हणणे न्यायालय ऐकून घेणार आहे.
