‘गतिमान सरकार-कामगिरी दमदार’ अशी जाहिरातबाजी करणाऱ्या महायुती सरकारमधील विविध विभागांची कामगिरी घसरत असल्याचे राज्याच्या सामान्य प्रशासन विभागाच्या मासिक सुधारणा अहवालातून पुढे आले आहे. ई-ऑफिसला चालना देण्याचे केंद्र सरकारचे धोरण आहे. तरीही ई-ऑफिसच्या वापरात पशुसंवर्धन, दुग्धविकास आणि पर्यावरण विभागाची कामगिरी घसरली आहे. तक्रार निवारणात मराठी भाषा विभागही मागे पडला आहे.
राज्याच्या सामान्य प्रशासन विभागाच्या वतीने विविध विभागांच्या कामगिरीचा आढावा घेऊन वेळोवेळी मासिक सुधारणा अहवाल जाहीर केला जातो. सामान्य प्रशासन विभागाने डिसेंबर महिन्यातील विविध विभागांचा मासिक अहवाल अलीकडेच प्रसिद्ध केला आहे.
राज्य सरकार सध्या ई-ऑफिसच्या वापराला चालना देत आहे. त्याशिवाय सर्व तक्रारी ‘आपले सरकार’ या पोर्टलवर सोडवण्याला प्राधान्य दिले जात आहे. पण ई-ऑफिस कारभारात पशुसंवर्धन व दुग्ध विकास विभागाची कामगिरी 95 टक्के होती, पण आता कामगिरी 66 टक्क्यांनी घसरून 29 टक्क्यांवर आली आहे. भटके विमुक्त विभागाची कामगिरी तर अधिकच घसरली आहे. पूर्वी ई-ऑफिसच्या कारभारात या विभागाची कामगिरी 34 टक्क्यांवर आली आहे. तर पर्यावरण विभागाची कामगिरी 95 टक्क्यांवरून आता 62 टक्क्यांवर आली आहे. म्हणजे पर्यावरण विभागाची ई-ऑफिसमधील कामगिरी 33 टक्क्यांवर आली आहे.
आरटीआय अर्ज प्रलंबित
राज्याच्या विविध विभागांमधील माहिती घेण्यासाठी माहिती हक्क अधिकारीसाठी अर्ज केले जातात. कोणत्या जिल्हाधिकारी कार्यालयात अर्ज प्रलंबित आहे याचाही आढावा सामान्य प्रशासन विभागाने घेतला. त्यात भंडारा, धुळे, गडचिरोली, हिंगोली, कोल्हापूर, वर्धा यवतमाळ जिल्ह्यात आरटीआयचे 100 टक्के अर्ज प्रलंबित आहेत. तर मुंबई उपनगर जिल्हाधिकारी कार्यालयात 98 टक्के तर मुंबई शहर जिल्हाधिकारी कार्यालयात 80 टक्क अर्ज प्रलंबित असल्याचे अहवालात नमूद केले आहे.
पोलीस तक्रारीही प्रलंबित
‘आपले सरकार’ पोर्टलवर पोलीस खात्याशी संबंधित तक्रारी दाखल होतात. या तक्रारी सोडवण्यात कोणते जिल्हे मागे आहेत त्याची आकडेवारी अशी आहे. यामध्ये नगर जिल्हा आघाडीवर आहे आणि बीड जिल्हाही पोलीस तक्रारी सोडवण्यात मागे असल्याचे दिसून आले आहे.
सरकारचे विभाग आणि
प्रलंबित तक्रारी (टक्केवारी)
सामान्य प्रशासन (स्वातंत्र्यसैनिक) 98
सहकार आणि पणन 97
महसूल (वन) 97
सामान्य प्रशासन (निवडणूक) 96
गृह (कारागृह) 96
दुग्धविकास 96
वित्त (खर्च) 95
वैद्यकीय शिक्षण 95
उद्योग 95
शालेय शिक्षण 95
जिल्हा– पोलीस पातळीवर प्रलंबित तक्रारींचे प्रमाण
अहिल्यानगर 98
जालना 96
परभणी 96
गडचिरोली 95
वाशीम 93
धुळे 94
बीड 84
