आदिवासींच्या योजना कागदावरच असताना आता गर्भवती माता आणि बालकांचीही परवड होत असल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे. राज्य सरकारने गर्भवती माता तसेच बालमृत्यू टाळण्यासाठी अनेक योजना सुरू केल्या असल्या तरी त्याचा प्रत्यक्ष लाभ मिळत नसल्याने आदिवासी महिलांची परवड होत आहे. योजना अस्तित्वात असल्या तरी त्याचा लाभ महिलांना मिळत नसल्याने या महिलांना गंडवले जात आहे. योजनांची फक्त घोषणा होत असून लाभाच्या नावाने बोंब आहे.
गर्भवती माता तसेच बालमृत्यू टाळण्यासाठी आदिवासी विकास विभागामार्फत 1995 सालापासून नवसंजीवनी योजना सुरू केली. या योजनेंतर्गत प्रत्येक गर्भवती मातेची प्रसूती झाल्यानंतर अनुदान दिले जाते. मात्र जननी सुरक्षा योजनेंतर्गत साधारणपणे 5 हजार 100 रुपये ऐवजी केवळ 500 रुपये दिले जात आहेत. मातेची 4400 रुपयांची फसवणूक होत असल्याचा कष्टकरी संघटनेने आरोप केला आहे. जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रमांतर्गत गर्भवती मातेला व नंतर तिच्या बाळाला मोफत सेवा देण्याची हमी दिली आहे. मात्र या योजनांचा लाभ देण्यात जिल्ह्यातील सर्व विभागांना अपयश आले आहे.
आम्ही लाडक्या बहिणी नाही का?
रुग्ण कल्याण समितीचा निधी माता आणि बालमृत्यू रोखण्यासाठी का वापरला जात नाही, या गर्भवती व स्तनदा माता लाडक्या बहिणी नाहीत का, असा सवाल कष्टकरी संघटनेने जिल्हाधिकाऱ्यांना दिलेल्या निवेदनात केला आहे. महिलांच्या नावाने निवडणुका लढवल्या गेल्या. प्रत्यक्षात मात्र शासनामार्फत महिलांची फसवणूक चालू आहे. आता शासनाने घोषणाबाजी बंद करून यापुढे महिलांची फसवणूक न करता, नाकारण्यात आलेले लाभ त्वरित मिळवून द्यावेत. तसेच महिलांना मोफत आरोग्य सेवा देण्याची व्यवस्था करावी, अशी मागणीही संघटनेने केली आहे.
सोनोग्राफीसाठी पाच हजारांचा भुर्दंड
सरकारी रुग्णालयामध्ये गर्भवती, स्तनदा मातांसाठी अनेक यंत्रणा व सुविधा अस्तित्वात असल्या तरी तंत्रज्ञ व इतर कारणांअभावी या सर्व यंत्रणा ठप्प आहेत. पर्यायी या गर्भवती मातांना सोनोग्राफीसाठी खासगी सोनोग्राफी सेंटरमध्ये जाऊन चार ते पाच हजारांची पदरमोड करावी लागते.
