रस्ते, फुटपाथवर मंडप उभारण्याच्या प्रकारांची उच्च न्यायालयाने मंगळवारी गंभीर दखल घेतली. उल्हासनगरातील सार्वजनिक मंडळाने भररस्त्यात मंडप उभारून सामाजिक कार्यकर्त्या महिलेच्या सुरक्षेला धोका निर्माण केला. त्या मंडळावर कारवाई न केल्याच्या मुद्दय़ावरून न्यायालयाने उल्हासनगर महापालिका आणि राज्य सरकारला धारेवर धरले. महिला सुरक्षेबाबत सरकार व पालिका गंभीर नाही. जर न्यायालयीन आदेशाचे पालन केले जात नसेल तर अधिकाऱयांवर कारवाईचे आदेश देऊ, त्यांना दंड ठोठावू, असा सज्जड दम न्यायालयाने दिला.
रस्त्यातील बेकायदा मंडप उभारणीवर कारवाई करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने 2010 मध्ये दिले होते. त्यानुसार प्रशासनाने बेकायदा मंडप उभारणाऱया मंडळांवर कारवाई करणे बंधनकारक आहे. असे असतानाही उल्हासनगर महापालिका आणि पोलिसांनी संबंधित मंडळांवर कारवाई केली नाही. प्रशासनाच्या निष्क्रिय कारभाराकडे लक्ष वेधत सरिता खानचंदानी या महिलेने उच्च न्यायालयात दाद मागितली आहे. तिच्या याचिकेवर मंगळवारी न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे आणि न्यायमूर्ती पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. यावेळी खंडपीठाने महिला सुरक्षेच्या मुद्दय़ावर पालिका आणि राज्य सरकारला धारेवर धरले. रस्त्यातील मंडप उभारणीमुळे महिलेच्या कार्यालयाबाहेरील सीसीटीव्ही कॅमेरा पूर्णपणे झाकला आहे. त्याबाबत तिने तक्रार केल्यानंतरही प्रशासनाने संबंधित मंडळावर कारवाई केली नाही. यावरून महिला सुरक्षेबाबत सरकार आणि पालिका गंभीर नाही हेच दिसतेय, असे निरीक्षण खंडपीठाने नोंदवले.
बेकायदा मंडप उभारणी, ध्वनिप्रदूषणासंबंधी तक्रार निवारण कक्ष नाही!
उल्हासनगरात ध्वनिप्रदूषणाचा प्रश्न गंभीर आहे. रस्ते-फुटपाथवर बेकायदा मंडप उभारून सण-उत्सव साजरे करून ध्वनिप्रदूषण केले जाते. याविरोधात कारवाईसाठी प्रशासन उदासीन आहे. पालिका स्तरावर तक्रार निवारण कक्षच कार्यान्वित नाही, असा युक्तिवाद महिलेतर्फे अॅड. पुरुषोत्तम खानचंदानी यांनी केला. त्याची नोंद न्यायालयाने घेतली आणि जबाबदार निष्क्रिय अधिकाऱयांवर कारवाईचा इशारा दिला.
याचिकाकर्त्या महिलेचा दावा
याचिकाकर्त्या महिलेचे विठ्ठलवाडी पोलीस ठाण्याच्या परिसरात कार्यालय आहे. या कार्यालयाला खेटूनच गणेशोत्सव, नवरात्रोत्सवात बेकायदा मंडप उभारला जातो. त्यामुळे कार्यालयाचा सीसीटीव्ही पूर्णपणे झाकला जातो. महिलेने सरकारी खात्यातील भ्रष्टाचाराची अनेक प्रकरणे उघडकीस आणली आहेत. त्यामुळे तिच्या जीविताला धोका असल्याचा दावा याचिकेत केला आहे.
