राज्यात नवे सरकार येताच सरकारी कर्मचाऱ्यांची निवृत्तीची वयोमर्यादा 60 वर्षे करावी या मागणीसाठी कर्मचारी संघटना पुन्हा एकदा आक्रमक झाल्या आहेत. निवृत्तीचे वय वाढवण्याचा अधिकार सरकारकडे आहे आणि त्या अधिकाराचा सरकार गैरफायदा घेत आहे, अशा शब्दांत महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघाचे संस्थापक व मुख्य सल्लागार ग. दि. कुलथे यांनी नाराजी व्यक्त केली.
केंद्र सरकारसह देशातील पंचवीस राज्यांत सरकारी कर्मचारी व अधिकाऱ्यांच्या निवृत्तीचे वय 60 आहे, पण महाराष्ट्रात सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्तीचे वय अद्यापही 58 आहे. महाराष्ट्राचे प्रत्येक मुख्यमंत्री हा विषय समजून घेतात, पण प्रत्यक्षात काहीच निर्णय घेत नाहीत. अशी खंत कुलथे यांनी व्यक्त केली.
तीस टक्के पदे रिक्त
राज्यात सुमारे 11 लाख शिक्षक व कर्मचारी आहेत. दीड लाख ‘अ’ आणि ‘ब’ गट अधिकाऱ्यांची मंजूर पदे आहेत. पण आजच्या घडीला अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची तीस टक्के पदे रिक्त आहेत. त्यामुळे कामाचा ताण वाढला आहे. राज्यात बेरोजगारी मोठ्य़ा प्रमाणावर आहे. त्यामुळे ही रिक्त पदे भरण्याची गरज आहे. रिक्त पदे लवकरच भरण्याचे शासनाच्या वतीने सांगण्यात येते. पण प्रत्यक्षात पदे भरली जात नाहीत. खासगी पद्धतीने भरती करण्याऐवजी लोकसेवा आयोगामार्फत नोकर भरती होणार ही चांगली गोष्ट आहे. ही भरती योग्य पद्धतीने होते, असा आमचा अनुभव असल्याचे कुलथे म्हणाले.
