एमपीएससी विद्यार्थ्यांसाठी शासनाने वयवाढ केलेली नसून केवळ कम्बाइनच्या एका जाहिरातीसाठी विशेष संधी दिलेली आहे. मात्र या विशेष संधीचा फायदा सर्वांना मिळाला नसून बहुतांश विद्यार्थी अपात्र ठरले आहेत. राज्यशासनाने सरसकट 31 डिसेंबर 2027 अशी वयवाढ करावी जेणेकरून कोरोनामध्ये बाहेर फेकलेल्या सर्व विद्यार्थ्यांना न्याय मिळेल, अशी मागणी विद्यार्थ्यांमधून केली जात आहे.
राज्य शासनाने 3 मार्च 2023 ते 31 डिसेंबर 2023 असा शासन निर्णय जाहीर केला. परंतु या शासन निर्णयाचा प्रत्यक्षात फायदा जेमतेम 9 ते 10 महिनेच मिळतात. या कालावधीत एकही जाहिरात प्रसिद्ध झाली नाही. 2024 ची कम्बाईन गट ब व गट क जाहीरात तब्बल आठ ते नऊ महिने उशीरा आली. याला विद्यार्थी जबाबदार नसून शासन आहे. 2024 च्या कम्बाईन जाहिराती साठीच केवळ विशेष संधी दिली असून राज्य शासनाने वय वाढीसाठी ठोस कोणतेच निर्णय घेतले नसल्याने विद्यार्थी आक्रमक झाले आहेत.
सदर शासन निर्णयामध्ये सरसकट दोन वर्षे वयवाढ म्हणजे 24 महिने असा उल्लेख होतो. सध्या संपूर्ण लाभ म्हणजेच 24 महिने मिळालाच नाही, तो प्रत्यक्षात 10 महिनेच लाभ मिळाला आहे. संपूर्ण 24 महिने म्हणजे खरंतर शासनस्तरावरूनच हा शासन निर्णय 3 मार्च 2023 ते 2 मार्च 2025 असा असायला हवा होता. तरच खऱ्या अर्थाने दोन वर्षे वयवाढ मिळू शकली असती. परंतु, शासनाने असे न करता लाखो स्पर्धा परीक्षार्थींची फसवणूक केल्याचा आरोप केला जात आहे. शासन स्तरावरून 2023 चा जीआर उशिरा लागू झाला. 31 डिसेंबर 2023 ला सदर वयवाढ जीआरची मुदत संपून गेली आहे असे विद्यार्थ्यांचे म्हणणे आहे.
राज्य शासनाने 31 डिसेंबर 2023 च्या शासन निर्णयानुसार 31 डिसेंबर 2027 अशी वयोमर्यादेत वाढ करावी. जेणेकरून सरसकट विद्यार्थांना न्याय मिळेल अशी मागणी स्पर्धा परीक्षेच्या विद्यार्थ्यांनी केली आहे. कोरोनामुळे इतर आठ राज्यांनी वयोमर्यादेत वाढ करून विदयार्थ्यांना पुन्हा एकदा नव्याने संधी दिली आहे. असे असताना विद्यार्थ्यांनी नेमकी दाद मागायची तरी कुठे ? असा सवाल विचारला जात आहे. राज्य शासनाने सहानुभुतीपूर्वक विद्यार्थ्यांना न्याय देऊन 31 डिसेंबर 2027 इतकी वयोमर्यादेत वाढ करावी, जेणेकरून सरसकट विद्यार्थ्यांना न्याय मिळून त्यांचे अधिकारी होण्याचे स्वप्न पूर्ण होईल, अशी मागणी विद्यार्थ्यांमधून केली जात आहे.
