गोरेगाव रेल्वे स्थानकाजवळील (पूर्व) वाहतूककोंडी फोडण्यासाठी येथील रस्त्याचे रुंदीकरण केले जाणार आहे. याला उच्च न्यायालयाने हिरवा कंदिल दाखवला आहे. पूर्वेला आयटी पार्क आहे. नेस्को, नेरलॉनसह अनेक आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांची कार्यालये आहेत. रस्तारुंदीकरणामुळे येथील वाहतूक सुरळीत होऊ शकेल.
या रस्तारुंदीकरणासाठी कामा इस्टेट येथील दोन शौचालये तोडली जाणार आहेत. त्याविरोधात विश्वशांती उत्कर्ष संस्थेने जनहित याचिका केली होती. मुख्य न्यायमूर्ती अलोक अराधे व न्या. भारती डांगरे यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी झाली. या दोन शौचालयांच्या बदल्यात दहा आसनी शौचालये बांधून दिली जातील, अशी हमी महापालिकेने न्यायालयात दिली. त्याची नोंद करून घेत न्यायालयाने ही याचिका निकाली काढली. परिणामी रस्ता रुंदीकरणाचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
म्हाडाने दिला होता निधी
निर्मल भारत अभियान योजनेअंतर्गत या शौचालयाचे बांधकाम 2003-04 मध्ये झाले आहे. म्हाडाने यासाठी निधी दिला होता. यातील पाचपैकी दोन शौचालये तोडली जाणार आहेत. या दोन शौचालयांचा रस्तारुंदीकरणाला अडथळा होत आहे. शौचालये तोडल्यास नागरिकांची गैरसोय होऊ शकते. ही शौचालये तोडण्यास न्यायालयाने मनाई करावी, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली होती.
महापालिकेचा दावा
गोरेगाव पूर्वेला आयटी हब आहे. अनेक आंतरराष्ट्रीय पंपन्यांची ऑफिसेस येथे आहेत. नेस्को, नेरलॉन येथे आहे. येथून रेल्वे स्टेशनकडे जाणाऱ्या मार्गावर सतत वाहतूककोंडी होते. येथील वाहतूक सुरळीत ठेवण्यासाठी रस्तारुंदीकरण केले जाणार आहे. याला येथील दोन शौचालयांचा अडथळा होत आहे. म्हणून ती तोडली जाणार आहेत. त्या बदल्यात जवळच नवीन दहा आसनी शौचालये बांधून दिली जातील, असे पालिकेने न्यायालयाला सांगितले.
एका महिन्यात शौचालयाचे काम पूर्ण करा
दहा आसनी शौचालयाचे बांधकाम एका महिन्यात पूर्ण करा, असे आदेशही न्यायालयाने पालिकेला दिले आहेत.
