गोरेगावच्या मोतीलाल नगर वसाहतीच्या पुनर्विकासाचा तिढा लवकरच सुटण्याची चिन्हे आहेत. मोतीलाल नगरचा पुनर्विकास सात वर्षांत पूर्ण करणार असून त्यासाठी कंत्राटदार नेमण्यात येणार आहे. तांत्रिक निविदा मागवण्यात आल्या असून लवकरच आर्थिक निविदादेखील मागवण्यात येणार असल्याचे आज म्हाडातर्फे न्यायालयात सांगण्यात आले. हायकोर्टाने आज म्हाडासह इतर याचिकाकर्त्यांचा युक्तिवाद ऐकून घेत याबाबतचा निकाल राखून ठेवला.
गोरेगावमधील म्हाडाच्या भूखंडावर मोतीलाल नगर वसलेले आहे. या जागेवर तीन हजार 686 बैठी घरे बांधण्यात आली आहेत, मात्र अनेक रहिवाशांनी अनधिकृतपणे घरांचे मजले वाढवले आहेत. या अनधिकृत बांधकामांविरोधात कारवाई करण्यात यावी अशी मागणी करत 2013 साली उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे तर संपूर्ण वसाहतीचा पुनर्विकास प्रकल्प म्हाडा स्वतःच करणार असल्याने म्हाडाच्या वतीने हायकोर्टात मध्यस्थी अर्ज दाखल करण्यात आला आहे. याशिवाय काही मालमत्ताधारकांनी म्हाडाच्या पुनर्वसनाला आक्षेप घेत याचिका दाखल केली आहे.
आज या याचिकांवर मुख्य न्यायमूर्तीं आलोक आराधे आणि न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. त्यावेळी ज्येष्ठ वकील दरायुस खंबाटा यांनी युक्तिवाद केला. त्यांनी खंडपीठाला सांगितले की, मोतीलाल नगरचा पुनर्विकास म्हाडा करणार असून त्यासाठी कंत्राटदार नेमण्यात येणार आहे. सात वर्षांत हा प्रकल्प पूर्ण करण्याची अट कंत्राटदाराला घालण्यात आली आहे. तर काही याचिकाकर्त्यांनी याला आक्षेप घेत म्हाडाच्या पुनर्वसनाला विरोध दर्शवला. काही याचिकाकर्त्यांनी याचिका मागे घेतली. खंडपीठाने अखेर सर्व पक्षकारांचा युक्तिवाद ऐकून घेत या प्रकरणावरील निकाल राखून ठेवला.
