कंत्राटदारधार्जिण्या सरकारने नागपूर ते गोवा शक्तिपीठ महामार्गाचा घाट घातला आहे. जनतेला न जुमानता शेतकऱयांच्या जमिनी ताब्यात घेण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. याविरोधात मुख्यमंत्र्यांना निवेदन देऊनही सरकारकडून अधिसूचना काढण्यात येत असल्याने आक्रमक झालेल्या शेतकऱयांनी शक्तिपीठ महामार्गविरोधी संघर्ष समितीच्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढून ‘घेरा डालो, डेरा डालो’ आंदोलन केले. येत्या 12 जुलैपर्यंत अल्टिमेटम देत शक्तिपीठ महामार्ग रद्द न केल्यास मंत्र्यांना ‘कोल्हापूर बंदी’ करून पुणे-बंगळुरू महामार्ग व अन्य मार्ग रोखत टप्प्याटप्प्याने आंदोलन करण्याचा इशाराही देण्यात आला.
शेतकऱयांच्या वतीने खासदार शाहू महाराज छत्रपती, आमदार सतेज पाटील आदी लोकप्रतिनिधींच्या उपस्थितीत पालकमंत्री हसन मुश्रीफ आणि जिल्हाधिकारी अमोल येडगे यांना निवेदन देण्यात आले. यासंदर्भात जनतेच्या भावना कॅबिनेट बैठकीत मांडून शक्तिपीठ महामार्ग रद्द करण्यासाठी प्रयत्न करू, असे आश्वासन मुश्रीफ यांनी दिले.
महाराष्ट्र सरकारने गोवा ते नागपूर असा 806 कि.मी.चा शक्तिपीठ महामार्गाचा घाट घातला आहे. यासाठी 40 हजार एकर जमीन संपादित केली जाणार असून, 86 हजार कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहेत. महामार्गाला 12 जिह्यांतील शेतकऱयांचा तीक्र विरोध आहे. राज्यातील कोणत्याही नागरिक, समूहाने वा संघटनेने या महामार्गाची मागणी केलेली नव्हती. तरीदेखील शेतकऱयांशी चर्चा न करताच हा प्रकल्प रेटला गेला आहे. महामार्गात जाणाऱया बहुतांशी जमीन बागायती आहे. पर्यायी महामार्ग असताना शक्तीपीठ महामार्ग केवळ कंत्राटदार रस्तेविकास महामंडळाचे अधिकारी व मंत्री यांच्या संगनमताने लाभाच्या उद्देशाने तयार होत आहे. राज्यात अगोदरच शेतीतील संकटामुळे दिवसाला सरासरी तीन शेतकरी आत्महत्या करीत आहेत. याबाबत उपाययोजना करणे गरजेचे असताना सरकार शेतकऱयांकडून त्यांच्या उदरनिर्वाहाचे साधनच हिरावून घेत आहे. त्यामुळे एक इंचदेखील जमीन या महामार्गासाठी देणार नाही. शासनाने हा महामार्ग तत्काळ रद्द करावा, यासाठी गेले तीन महिने हा महामार्ग रद्द करण्यासंदर्भातील आंदोलनाकडे दुर्लक्ष करून राज्य शासन दररोज वर्तमानपत्रांमध्ये अधिसूचना जारी करीत आहे. त्यामुळे आज जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढून राज्य सरकारला 12 जुलैपर्यंतचा अल्टिमेटम देण्यात आला.
जिल्हाधिकारी कार्यालयावर या मोर्चाचे रूपांतर सभेत झाले. कोणीही मागणी केलेली नसताना हा शक्तिपीठ महामार्ग जनतेवर का लादण्यात येत आहे? असा सवाल करीत खासदार शाहू महाराज छत्रपती यांनी या महामार्गाची गरज नसल्याचे सांगितले. यावेळी आमदार ऋतुराज पाटील, शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे उपनेते व जिल्हाप्रमुख संजय पवार, सहसंपर्कप्रमुख विजय देवणे, माजी खासदार राजू शेट्टी, समन्वयक गिरीश फोंडे, भारत पाटणकर आदींनी भाषणातून राज्य सरकार समाचार घेतला.
…अन्यथा जशास तसे उत्तर देऊ!
n शक्तिपीठ महामार्गाविरोधात आंदोलन करणाऱया शेतकऱयांच्या घरांवर तलाठी, ग्रामसेवकांकडून नोटिसा चिटकवण्यात येत आहेत. मोर्चात सहभागी होऊ नये, यासाठी पोलीस नोटिसा बजावित आहेत, याचा समाचार घेत आमदार सतेज पाटील म्हणाले, ‘शांततेच्या मार्गाने आंदोलन करणार असतानाही पोलिसांनी नोटिसा काढल्या. नोटीस देऊन आमच्यावर दडपण आणणार असाल, तर जशास तसे उत्तर देण्याची आमची तयारी राहील. हे आंदोलन मोडून काढण्याचा प्रयत्न पुढच्या काळात होईल. भांडण आमचे आणि शासनाचे आहे. त्यामध्ये तुम्ही पडू नका,’ अशी विनंती त्यांनी प्रशासनाला केली. ‘तलाठी वा ग्रामसेवक असे सरकारी अधिकारी-कर्मचारी जर घरात येऊन महामार्ग चांगला आहे, त्याचे पैसे मिळणार असल्याचे सांगत असतील, तर आम्हाला सांगा. त्यांचा त्या-त्या गावात बंदोबस्त करण्याची भूमिका घ्यावी लागेल,’ असा इशाराही आमदार सतेज पाटील यांनी दिला.
शक्तिपीठ महामार्ग एक मोठा स्कॅम
n एकाही शेतकऱयाला विचारात न घेता कंत्राटदारधार्जिणे असलेला हा महामार्ग म्हणजे मोठा स्कॅम असल्याचा आरोप आमदार सतेज पाटील यांनी यावेळी केला. अदानीपासून ते नागार्जुन इन्फ्रास्ट्रक्चर आदी कंपन्यांनी भाजपला 60 कोटींहून अधिक इलेक्ट्रोल बॉण्ड्स दिल्याची जंत्रीच जाहीर करीत सतेज पाटील यांनी खळबळ उडवून दिली.
11 खासदार पराभूत; आता 72 आमदारांना फटका
n लोकसभा निवडणुकीत महामार्ग पट्टय़ातील महायुतीचे 11 उमेदवार पराभूत झाले. कोल्हापुरात महायुतीच्या पराभवानंतर झालेल्या चिंतन बैठकीत पालकमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी या महामार्गामुळे मोठय़ा प्रमाणात कोल्हापुरात महायुतीच्या विरोधात मतदान झाले. याचाच फटका निवडणुकीत बसल्याचे निरीक्षण नोंदविले. याचा संदर्भ घेत, हा महामार्ग रद्द न केल्यास विधानसभा निवडणुकीत महामार्गाच्या पट्टय़ातील विधानसभेच्या 72 जागा पराभूत करू, असा इशारा आंदोलक शेतकऱयांनी दिला.
