मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने बलात्काराच्या गुन्ह्यातील आरोपीला निर्दोष मुक्त करण्याचा कनिष्ठ न्यायालयाचा निर्णय रद्द केला. याचवेळी न्यायमूर्ती भारत देशपांडे यांच्या एकलपीठाने महत्वपूर्ण निर्वाळा दिला आहे. मुलीने हॉटेलची रुम बुक करणे, तसेच तिने मुलासोबत संबंधित रुममध्ये प्रवेश करणे याचा अर्थ मुलीने मुलाला शरीरसंबंधांसाठी सहमती दिली असा होत नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
पीडित मुलीवर ज्या हॉटेलमध्ये बलात्काराची घटना घडली होती, त्या हॉटेलमधील रुमचे बुकींग पीडित मुलीने केले होते. त्यावरुन मुलीची शरीरसंबंधाला सहमती होती, असा निष्कर्ष काढत मडगाव येथील ट्रायल कोर्टाने आरोपी गुलशेर अहमदची बलात्काराच्या आरोपातून मुक्तता केली होती. 3 मार्च 2021 रोजी दिलेला तो निर्णय उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने रद्द केला.
पीडित मुलगी हॉटेलच्या रुममधून बाहेर येताच तिने आक्षेप घेतला होता. तसेच ती रडत होती. तिने त्याचदिवशी पोलिसांना बोलावून तक्रार केली होती. यावरुन हॉटेलच्या रुममध्ये घडलेल्या कथित कृत्याला पीडित मुलीची सहमती नव्हती हेच स्पष्ट होते, असे निरीक्षण उच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे.
