‘बीएआरसी’ न्युक्लियर रिसायकल बोर्डकडून सुरू असलेल्या भरती प्रक्रियेमध्ये स्थानिक, प्रकल्पग्रस्त भूमिपुत्रांना संबंधित प्रशासनाकडून जाणीवपूर्वक डावलले गेल्याने मोठा अन्याय झाला आहे. याची गंभीर दखल घेत शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) प्रणीत स्थानीय लोकाधिकार महासंघाने संबंधित आस्थापनाला संपूर्ण पालघर जिल्हावासीयांसह जोरदार आंदोलन करण्याचा इशारा दिला आहे. शिवाय भरतीत स्थानिकांना डावलले तर निवड झालेल्या उमेदवारांना तारापूर प्लांटमध्ये पाय ठेवू देणार नाही, असा इशाराही देण्यात आला आहे.
जुलै 2022 मध्ये बीएआरसी न्युक्लियर रिसायकल बोर्डकडून स्टेनो ग्रेड – 3, ड्रायव्हर आणि कार्य सहाय्यक – ए या पदांसाठी जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली. त्यामुळे या भरतीसाठी 100 रुपये शुल्क भरून स्थानिक पात्र उमेदवारांनी ऑनलाइन अर्जदेखील भरले. मात्र प्रत्यक्ष भरती प्रक्रियेतून स्थानिक भूमिपुत्रांना डावलले जात असल्याची माहिती समोर आली आहे. शिवसेनाप्रणीत स्थानीय लोकाधिकार महासंघाने या प्रश्नाला आता वाचा पह्डली आहे. भरती प्रक्रियेत स्थानिक भूमिपुत्रांना का डावलण्यात आले, असे खरमरीत पत्र समितीकडून संबंधित व्यवस्थापनाला देण्यात आले आहे. या गंभीर प्रकाराबाबत महासंघाने सेव्रेटरी, अणुऊर्जा विभाग आणि बीएआरसी न्युक्लिअर पॉवर अध्यक्ष यांना हे पत्र दिले असल्याची माहिती महासंघाचे सरचिटणीस प्रदीप मयेकर यांनी दिली.
100 उमेदवारांमध्ये फक्त आठ जण महाराष्ट्रातले
कार्य सहायक – ए या पदासाठी उमेदवारांना स्टाफ सिलेक्शनकडून निवड करून वैद्यकीय चाचणीसाठी बोलावण्यात आले आहे. ही प्रक्रिया आता अंतिम टप्प्यात असताना भरतीमधील 100 उमेदवारांपैकी केवळ आठ जण महाराष्ट्रातील उमेदवार आहेत. या पदासाठी केवळ दहावी उत्तीर्ण असताना, जाहिरातीनुसार शेकडो अर्ज आलेले असताना प्रकल्पग्रस्त आणि स्थानिकांना पूर्णपणे डावलण्यात आल्याने स्थानीय लोकाधिकार समितीने तीव्र संताप व्यक्त केला आहे. त्यामुळे सध्याची भरती प्रक्रिया थांबवून भरतीत स्थानिक, प्रकल्पग्रस्तांना संधी द्यावी, अशी मागणीही समितीने केली आहे.
कंपनीचे काम भूमिपुत्रांच्या विरोधात काम
डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी व्यवस्थापनाने 1982 आणि 2004 मध्ये कसलेल्या जमिनी घेऊन स्थानिकांना घरातील एकाला नोकरी देऊ असे आश्वासन दिले होते, पण अजूनही प्रकल्पबाधितांचे दाखले घेऊनदेखील कुठल्याही जाहिरातीत यासाठी तरतूद केलेली नाही. अशा प्रकारे संबंधित आस्थापना प्रकल्पग्रस्त भूमिपुत्रांवर जाणीवपूर्वक अन्याय करीत असल्याचा आरोपही समितीने केला आहे. विशेष म्हणजे आस्थापनाच्या विविध शाखांमध्ये नोकऱया उपलब्ध असतानाही प्रकल्पग्रस्तांना डावलले जात असल्याने संबंधित पंपनी भूमिपुत्रांविरोधात काम करीत असल्याचा आरोपही समितीने केला आहे.
